राज्यातील शाळांमध्ये चित्रपट / लघुपट/ नाटक/अनुषंगिक ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्याबाबत
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४९/प्रशिक्षण मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२,
दिनांक: ०९ ऑक्टोंबर, २०२४
वाचा:-
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. इएसटी ३८१४/प्र.क्र.१२३/१४/प्रशा-२, दि. २ मे, २०१४
२) शासन पत्र क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२५/प्रशिक्षण, दि. ५ मार्च, २०२०
प्रस्तावना:-
विद्यार्थ्यांना मनोरंजनातून शिक्षण घेता यावे तसेच दाखविण्यात येणा-या चित्रपट/लघुपट/नाटक इत्यादी ई-शैक्षणिक साहित्यातून विद्यार्थ्यांनी बोध घेऊन त्यातील बाबी आचरण्यात/अंगीकृत करण्यास प्रोत्साहित व्हावे या उद्देशाने राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना चित्रपट/लघुपट/नाटक अनुषंगिक ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्यास परवानगी सध्या देण्यात येत आहे.
त्याचप्रमाणे संदर्भाधिन शासन पत्रान्वये गठीत परिक्षण समितीच्या अहवालाअंती काही चित्रपटांना चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दाखविण्यास शासन परवानगी देण्यात आली आहे. तथापि, विविध विषयांशी संबधित चित्रपट/लघुपटांस मान्यता देण्याचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त होत असल्याने, मनोरंजनातून शिक्षण देताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वेळापत्रकावर तसेच अभ्यासावर परिणाम होणार नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक असल्याने राज्यातील शाळांमध्ये चित्रपट/लघुपट/नाटक/अनुषंगिक ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानूसार शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णयः-
राज्यातील शाळांमध्ये चित्रपट/लघुपट/नाटक/अनुषंगिक ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याबाबत पुढील प्रमाणेधोरण निश्चित करण्यात येत आहे:-
(१) एका शैक्षणिक वर्षामध्ये जास्तीत जास्त तीन (३) ई-शैक्षणिक साहित्य चित्रपट / लघुपट / माहितीपट / नाटक इ. शाळेमध्ये दाखविण्यास परवानगी देण्यात येईल. पैकी दोन (२) मातृभाषा मराठी मध्ये असणे आवश्यक असून, तिसरे ई-शैक्षणिक साहित्य हिंदी मध्ये असल्यास हरकत नसेल. तथापि, एका शैक्षणिक वर्षामध्ये दाखविण्यात येणा-या अशा ई-शैक्षणिक साहित्यांचे विषय संपूर्णतः वेगवेगळे असतील याची दक्षता घेण्यात येईल.
(२) ई-शैक्षणिक साहित्य हे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक इ. विषयाशी संबंधित व मनोरंजनाच्या माध्यमातून समाजप्रबोधन करणारे तसेच ते सर्व शालेय गटातील विद्यार्थ्यांना दाखविण्याजोगे असल्याबाबत परिक्षणाअंती खात्री करुनच साहित्यास परवानगी देण्यात येईल.
(३) सर्व शाळांमध्ये ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याची परवानगी ही केवळ १ वर्षापुरतीच राहील. कोणत्याही परिस्थितीत पुढील (२-या) वर्षामध्ये सदर ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्यात मुदतवाढ देण्यात येणार नाही.
(४) शैक्षणिक वर्षादरम्यान प्राप्त सर्व ई-शैक्षणिक साहित्य प्रस्तावांची तपासणी करुन शासन पत्र दि. ५/३/२०२० अन्वये गठीत परिक्षण समितीच्या अहवालाअंती पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी सदर शैक्षणिक वर्षामध्ये दाखवावयाच्या ई-शैक्षणिक साहित्यास परवानगी देण्यात येईल जेणेकरुन प्राप्त परवानगीनूसार राज्यातील सर्व शासकीय/खाजगी शाळांमध्ये सदर ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्यास पुर्ण शैक्षणिक वर्ष उपलब्ध होईल.
(५) चालू शैक्षणिक वर्षाकरिता यापूर्वीच काही चित्रपटांना शाळेमध्ये दाखविण्यास शासन स्तरावरुन परवानगी देण्यात आली असल्याने, चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये प्राप्त प्रस्तावांबाबत सदर धोरणानुसार पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी मान्यता देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.
(५) ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्यास परवानगी देण्यात आल्यानंतर त्याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांचेकडून सर्व शाळांना अवगत करण्यात येईल जेणेकरुन उचित माहितीअभावी परवानगी नसलेले ई-शैक्षणिक साहित्य शाळांमध्ये दाखविले जाणार नाही. तसेच शिक्षणाधिकारी हे परवानगी देण्यात आलेले व परवानगी देण्यात आलेल्या संस्थेमार्फत असे ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविले जात असल्याबाबत खातरजमा करतील. ज्या अटींवर मान्यता देण्यात आली आहे त्या अर्टीचे उल्लंघन झाल्याचे निर्देशनास आल्यास अथवा त्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास मान्यता देण्यात आलेल्या सक्षम प्राधिकारी यांचेकडून संबंधित ई-शैक्षणिक साहित्याची मान्यता तपासणीअंती तात्काळ रद्द करण्यात येईल.
(६) शासन निर्णय दि. २ मे, २०१४ अन्वये राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक चित्रपट दाखविण्यास परवानगी देण्याबाबतचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात आले असल्याने, यापुढे ई-शैक्षणिक साहित्यास परवानगी देण्याची कार्यवाही आयुक्त (शिक्षण) यांचे स्तरावरुन करण्यात येईल.
(७) आयुक्त (शिक्षण) यांनी कार्यवाहीबाबतचा वार्षिक अहवाल शासनास सादर करणे आवश्यक राहील.
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२४१००९१२५५५३०१२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
TIKARAM WAMAN:
KARPATE
(टि.वा. करपते) सह सचिव, महाराष्ट्र शासन
१. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
३. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
४. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे
५. शिक्षण संचालक, (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक/ योजना), शिक्षण संचालनालय, पुणे
६. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक
८. शिक्षण निरीक्षक, उत्तर / दक्षिण / पश्चिम मुंबई
७. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक/योजना), जिल्हा परिषद (सर्व)
९. निवड नस्ती (प्रशिक्षण)
राज्यातील शाळांमध्ये चित्रपट / लघुपट/ नाटक/अनुषंगिक ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्याबाबतचा संपूर्ण शासन निर्णय download करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
शैक्षणिक अपडेट्स मिळवण्यासाठी ब्लॉगला भेट द्या..🙏🙏
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा