'शिक्षण सेवा पंधरवडा अभियान' राबविणेबाबत.

 महाराष्ट्र शासन शिक्षण संचालनालय (योजना), 

महाराष्ट्र राज्य 

 'शिक्षण सेवा पंधरवडा अभियान' राबविणेबाबत.

संदर्भ: १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण-२०२३/प्रक्र१४५/टोएनटी-४, दि.८/९/२०२३. २. या संचालनालयाचे परिपत्रक क्र.शिसंयो/२०२३/शि.से. पंधरवडा/ आस्था-कार्या-१/२०६५, दि.६/१०/२०२३.

परिपत्रक -

शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सर्वच स्तरातील जसे की विद्यार्थी, पालक, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी, अधिकारी यांचे तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्य पातळीवर प्रलंबित प्रश्न त्वरित निकाली काढणे, शिक्षण विभाग अधिक कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक करणे, तसेच प्रगत तंत्रज्ञानाच्या वापर करुन गतीमान व पारदर्शक पध्दतीने सेवा विहित कालमर्यादित देणे या उद्देश्याने दिनांक ५ सप्टेंबर पासून पुढील १५ दिवस "शिक्षण सेवा पंधरवडा" या पुढे दरवर्षी राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या संदर्भातील संदर्भ १ वरील परिपत्रकान्वये शासनाने दिलेल्या सूचना पहाव्यात.

२/- या सूचनांनुरुप शिक्षण सेवा पंधरवडा अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अभियानात अंतर्भूत विविध विदयार्थी-पालकाभिमुख व प्रशासकीय घटकांशी संबंधित कामाच्या निपटा-यासाठी कालबध्द मोहिम आखून प्रलंबित कामांचा निपटारा शासन निदेशानुरुप करावयाचा आहे. संचालनालयाच्या स्तरावरुन या संदर्भात संदर्भ २ वरील परिपत्रकानुसार सर्व शिक्षणाधिकारी (योजना) यांना तसेच संबंधित घटकांना सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या असून यावर्षी देखील त्याची अंमलबजावणी करावयाची आहे.

३/- सबब संदर्भ १ वरील शासन परिपत्रकास अनुसरुन या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने खालील कार्यक्रम हाती घेवून राबविण्यात यावेत.

१. या अभियानाच्या यशस्वी व प्रभावी अंमलबजावणी करिता आगाऊ व व्यापक अशी प्रसिध्दी सर्व स्तरावर देण्यात यावी. जेणेकरुन या अभियानाचा सर्व घटकांना लाभ घेता येईल.

२. कार्यालयास प्राप्त अर्ज/निवेदने/तक्रारी यावर नियमानुसार कार्यवाही करुन ते निकाली काढावेत. ३. सुनावणी ठेवावयाच्या प्रकरणांमध्ये तात्काळ सुनावणीचे आयोजन करण्यात यावे. प्रकरण शक्यतो त्याच दिवशी निर्णित करावे

४. शिक्षण सेवा पंधरवडा अभियान कालावधीत व दर महिन्याच्या ५ तारखेला आयोजित करण्यात येणा- या दिनी प्राप्त अर्ज व निवेदने यावर त्याच दिवशी नियमांचित कार्यवाही करावी व ती निकाली काढावीत, ज्या प्रकरणी सुनावणी घेणे आवश्यक आहे त्या प्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणीचे आयोजन करावे. तसेच पुढील महिन्याच्या ५ तारखेच्या अगोदर सदर प्रकरण निकाली काढावे.

५. विविध न्यायालयांमध्ये विभागाची प्रलंबित असलेली प्रकरणे पहाता न्यायालयीन प्रकरणांचा वेळोवेळी आढावा घेणे आवश्यक आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये अदयाप शासनाच्या वतीने शपथपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही या न्यायालयात उपस्थित राहौले नाहीत अशा प्रकरणी प्राधान्याने आवश्यक व उचित कार्यवाही कालमर्यादेत करण्याची दक्षता घ्यावी. न्यायालयीन प्रकरणांकरीता नियमन तक्ता तयार करण्यात यावा.

६. सक्षम नियुक्ती प्राधिकारी यांनी अनुकंपा नियुक्ती प्रकरणांचा नियमित आढावा घ्यावा. प्रचलित शासन धोरण व तरतूदी विचारात घेवून वेळीच प्रकरणे निर्णित करावीत. त्याकरिता बिंदुनामावल्या अद्यावत करणे, प्रतिक्षा यादी अद्यावत करणे इत्यादी कार्यवाही प्राधान्याने करण्यात यावी.

७. कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांना आपली सेवा व कर्तव्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यकते नुरुप राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचे मार्फत प्रशिक्षण आयोजित करावे. याबाबतचे कालबध्द नियोजन करुन प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करावे.

८. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार विभागीय चौकशी प्रकरणी विहित कार्यपध्दती अवलंबून कालमर्यादेत कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्याच अनुसरुन विभागीय चौकशी सुरु करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर चौकशी अधिकारी व सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणे, चौकशी अधिकारी यांचे कडून चौकशी अहवाल प्राप्त करुन घेणे, चोकशी अहवालावर निर्णय घेवून अनुषंगिक आदेश निर्गमित करणे वा गरजेनुरुप प्रकरण वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे बाबतची कार्यवाही करावी.

९. प्रशासकीय घटक-

(अ) कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मूळ सेवापुस्तकातील नोंदी अद्यावत ठेवाव्यात. सेवापुस्तकाच्या दुय्यम प्रती साक्षांकित करुन देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. तसेच आवश्यकता भासल्यास त्या करिता शिबिराचे आयोजन करण्यात यावे.

(ब) नियुक्ती प्राधिकारी/सक्षम प्राधिका-याने आपल्या अधिनस्त मंजूर पदांच्या बिंदू नामावल्या सक्षमप्राधिकारी यांचेकडून प्रमाणित करुन घ्याव्यात. या बाबत वेळोवेळी आढावा घेण्यात यावा. 

(क) कार्यालयातील अभिलेख्यांची वर्गवारी करुन अभिलेख कक्षात जतन करण्यासाठी पाठवावयाचे अभिलेख, अभिलेख कक्षात पाठविण्यात यावेत. तसेच अभिलेख कक्षामध्ये असलेल्या अभिलेखाचा जतन कालावधी पूर्ण झाला असल्यास विहित कार्यपध्दतीनुसार ते निर्लेखित करण्यात यावेत.

(ड) सर्व कार्यालयामध्ये अभिलेख्यांसंदर्भात सहा गष्ठ्ठा पध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. सदर कार्यवाही विशेष मोहिम स्वरुपात राबविण्यात यावी. पुढील १ महिन्यांमध्ये कार्यवाही पूर्ण करावी. कार्यालय प्रमुखांनी या बाबत नियोजन करुन दैनंदिन आढावा घ्यावा.

(इ) जड वस्तु संग्रह नोंदवहीचे अद्यावतीकरण करणे. कार्यालयातील जडवस्तू संग्रह नोंदवहीतील नोंदी अदयावत करण्यात याव्यात. याबाबतचे आवश्यक ते पडताळणीचे दाखले वरिष्ठ कार्यालयास सादर करावेत.

(ई) तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर कार्यक्षेत्रांमध्ये विद्यार्थी, पालक, अधिकारी-कर्मचारी यांचे उपयोगी इतर कोणताही उपक्रम राबवावयाचा असल्यास तो अभियान कालावधीत हाती घेवून राबविण्यात यावा. या बाबतचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयांमार्फत शासनास सादर करण्यात यावा.

१०. सदर अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बाबनिहाय कालबध्द कार्यक्रम निश्चित करण्यात यावा. विभाग व जिल्हा स्तरावर अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करुन या अभियानाचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात यावा. त्याबाबतचा एकत्रित अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे मार्फत शासनास व या संचालनालयास सादर करावा,

(डॉ. महेश पालकर)

शिक्षण संचालक

शिक्षण संचालनालय (योजना) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

प्रति,

१. शिक्षणाधिकारी (योजना) जिल्हा परिषद सर्व २. विभागीय शिक्षण उपसंचालक सर्व यांना कार्यवाहीकरिता अग्रेषित.

२/- यांनी आपल्या विभागातील सर्व शिक्षणाधिकारी (योजना) कार्यालयांकडून संदर्भिय शासन परिपत्रकातील नमूद १० मुद्द्यांबाबत अहवाल प्राप्त करुन घ्यावा व एकत्रित अहवाल शासनास व या संचालनालयास सादर करावा. 

३. सर्व शप्रवा प्रमुख (प्रस्तुत कार्यालय) यांना समांतर कार्यवाहीकरिता अग्रेषित. ४. संचालकांचे स्वीय सहाय्यक (प्रस्तुत कार्यालय)

प्रत: मा. आयुक्त-शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांना माहितीस्तव सादर.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गूगल सर्च करा Eduupdatesms.Blog

ब्लॉगला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद....

Visit Again 🙏🙏🙏

मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा" अभियान टप्पा-२ राबविणेबाबत मुदतवाढ ..

 महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती इमारत, डॉअॅनी बेझंट रोड., पुणे ४११००१

दु.क्र.०२०-२६१२०१४१

ईमेल-educommoffice@gmail.com

क्र. आशिका/मुमंअ/सुंदरशाळा/२०२४/ईगव्ह-१४३/

दि. /०८/२०२४

प्रति,

१) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे

२) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, पुणे

३) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, पुणे ४) शिक्षण संचालक (योजना), शिक्षण संचालनालय, पुणे

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व)

६) आयुक्त, मनपा (सर्व)

७) विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व)

८) प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व)

९) शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका (सर्व)

१०) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/योजना) जिल्हा परिषद (सर्व)

११) शिक्षण निरीक्षक (दक्षिण/पश्चिम/उत्तर) बृहन्मुंबई

१२) मुख्याधिकारी, नगरपालिका (सर्व)

१३) गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती (सर्व)

विषय : "मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा" अभियान टप्पा-२ राबविणेबाबत ..

संदर्भ : १. शासन निर्णय, क्रमांकः मुमंअ २०२४/प्र.क्र.५२/एसडी-६, दिनांक २६ जुलै, २०२४ २. या कार्यालयाचे सम क्रमांक जा.क्र. ४६४०, दिनांक २९/०७/२०२४

विषयांकित प्रकरणी, संदर्भ क्र.१ वरील शासन निर्णयान्वये सन २०२४-२५ मध्ये "मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा- टप्पा २" हे स्पर्धात्मक अभियान काही नवनवीन उपक्रमांसह राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या कार्यालयाच्या संदर्भ क्र.२ वरील पत्रान्वये या बाबतच्या सविस्तर सूचना व शाळांनी माहिती भरणे व विविध स्तरावरील मूल्यांकन यासाठी वेळापत्रक निश्चित करण्यात आलेले आहे.

२/- सदर अभियानांतर्गत राज्यातील शाळांमध्ये मोठया प्रमाणात उत्साह दिसून येत असून शाळांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. या अभियानांतर्गत शाळांकडून विविध उत्तोमोत्तम उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यामुळे शिक्षक व विदयार्थी यांच्यामध्ये एक प्रकारचे नवचैतन्य निर्माण होऊन त्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासाला चालना मिळत आहे. या सर्व बाबींचा होणारा सकारात्मक परिणाम विचारात घेऊन या अभियानामध्ये जास्तीत जास्त शाळांनी सहभाग घ्यावा यासाठी शाळांनी माहिती भरणे व

विविध स्तरावरुन त्याचे मूल्यांकन करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नव्याने वेळापत्रक निश्चित करण्यात येत आहे.

सुधारित शाळा मूल्यांकन वेळापत्रक :

अ) शाळा स्तरावरुन माहिती अंतिम करण्याचा दिनांक ०२/०९/२०२४

ब) केंद्रस्तर : दि.१०/०८/२०२४ शनिवार (माहिती अंतिम झाली त्यांच्याकरीता) ते दि.०६/०९/२०२४ शुक्रवार सायं.०५.०० वा. पर्यंत 

क) तालुका : दि.१५/०८/२०२४ गुरुवार (केंद्र पातळीवरुन अंतिम झालेली) ते दि.०८/०९/२०२४ रविवार सायं.०५.०० वा. पर्यंत

ड) जिल्हा : दि. २०/०८/२०२४ मंगळवार (तालुका पातळीवरुन अंतिम झालेल्या शाळांचे मूल्यांकन) ते दि. ११/०९/२०२४बुधवार सायं. ०५.०० वा. पर्यत 

इ) मनपा : दि. २०/०८/२०२४ मंगळवार (युआरसी पातळीवरुन अंतिम झालेल्यांचे मूल्यांकन) ते दि.११/०९/२०२४ बुधवार सायं. ०५.०० वा. पर्यत

ई) विभाग : दि. २५/०८/२०२४ रविवार ते दि.१५/०९/२०२४ रविवार सायं. ०५.०० वा. पर्यंत

उ) राज्य : दि. ३०/०८/२०२४ शुक्रवार ते दि. १९/०९/२०२४ गुरुवार सायं. ०५.०० वा. पर्यंत

२. मूल्यांकन सुविधा ऑनलाईन करण्याचे वेळापत्रक :

स्तर - अंतिम दिनांक

केंद्र-०६/०९/२०२४

तालुका-०८/०९/२०२४

मनपा/जिल्हा-११/०९/२०२४

विभाग-१५/०९/२०२४

राज्य- १९/०९/२०२४

३/- तरी, वरील सुधारित वेळापत्रकाप्रमाणे अभियान पूर्ण करण्यासाठी आपल्याकडून सर्व शाळांना सूचना वेळेत

आपल्या क्षेत्रातील सर्व शाळांकडून वेळेत माहिती भरली जाऊन शासन निर्णयात नमूद समितीमार्फत त्याचे योग्य पध्दतीने मूल्यांकन केले जाईल यादृष्टीने कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी व अभियान यशस्वी होईल यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.

(सूरज मांढरे, भा.प्र.से.)

आयुक्त (शिक्षण)

महाराष्ट्र राज्ये, पुणे

प्रत माहिती व पुढील कार्यवाहीसाठी,

१. वरिष्ठ तांत्रिक संचालक, एनआयसी, पुणे

२. श्री. मुकुंद साईनकर (से.नि. अधिकारी) समन्वयक, एनआयसी, पुणे

प्रत माहितीस्तव सविनय सादर,

मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा eduupdatesms.blog

Thank You

Visit Again 🙏

दिव्यांग प्रवर्गातून नोकरी मिळविलेल्या उमेदवारांची फेरमेडीकल तपासणी करून खोटया प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांवर कारवाई करणेबाबत....

दिव्यांग प्रवर्गातून नोकरी मिळविलेल्या उमेदवारांची फेरमेडीकल तपासणी करून खोटया प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांवर कारवाई करणेबाबत....

महाराष्ट्र शासन

 दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, 

३ चर्चपथ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- ४११ ००१.

दूरध्वनी क्र. ०२०-२६१३६८४५

फॅक्स क्र. ०२०-२६१११५

ईमेल - commissioner.disability@maharashtra.gov.in

क्र.दिकआ/प्र-७/दिव्यांग प्रमाणपत्र फेरतपासणी/२०२४-२५/पुणे.

प्रति,

जिल्हाधिकारी (सर्व), जिल्हाधिकारी कार्यालय.

दिव्यांग प्रवर्गातून नोकरी मिळविलेल्या उमेदवारांची फेरमेडीकल तपासणी करून खोटया प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांवर कारवाई करणेबाबत....

संदर्भ :- १) मा.श्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू मंत्रीदर्जा, अध्यक्ष, दिव्यांग कल्याण मंत्रालय दिव्यांगांच्या दारी अभियान महाराष्ट्र राज्य मुंबई तथा आमदार अचलपूर विधानसभा क्षेत्र यांचे पत्र दिनांक ०७.०८.२०२४.

२) स्टुडंटस राईटस् असोसिएशन यांचे पत्र दि. ०५.०८.२०२४

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय दि. १४.०९.२०१८.

४) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र. आसेआ/कक्ष-३टे- १०/दिव्यांग प्रमाणपत्र / पडताळणी/१५७२३-२४/२४ दि. २१.०८.२०२४.

५) मा.श्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू मंत्रीदर्जा, अध्यक्ष, दिव्यांग कल्याण मंत्रालय दिव्यांगांच्या दारी अभियान महाराष्ट्र राज्य मुंबई तथा आमदार अचलपूर विधानसभा क्षेत्र यांचे पत्र दिनांक १६.०८.२०२४.

महोदय,

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सादर करण्यात येते की, राज्यात मोठया प्रमाणात दिव्यांगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र घेवुन बरेच उमेदवार शासकीय, निमशासकीय सेवेत दाखल झालेले आहेत. सदर दिव्यांगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्रामुळे खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय होत आहे, या करिता दि. १९ जुलै २०२४ ते ३ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत "बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियान" राबविले होते. सदर अभियानातून शासकीय व निमशासकीय सेवेत विविध विभागामध्ये नियुक्ती मिळालेल्या बोगस प्रमाणपत्र धारक एकूण ३५९ उमेदवारांची नावे निदर्शनास आलेली आहेत. सदर संशयित उमेदवारांची दिव्यांगत्व तपासणी करून त्यातील सत्यता पडताळणे आवश्यक आहे. असे नमुद करुन सदर यादीतील उमेदवारांची दिव्यांगत्व व प्रमाणपत्र पुनर्तपासणी करून त्याची पडताळणी करण्यात यावी. व बोगस दिव्यांग सापडल्यास त्यांच्यावर कार्यवाही करुन सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे. तसेच त्यांच्या जागेवर प्रतीक्षा यादीतील दिव्यांग उमेदवार यांची नियुक्ती करण्यात यावी अशी मागणी संदर्भ क्र. १ व २ मध्ये नमुद पत्रान्वये करण्यात आलेली आहे.

संदर्भ क्र. ३ मध्ये नमुद सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय दि. १४.०९.२०१८ अन्वये दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र वितरणाबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ५९ च्या अधिन राहुन सदर शासन निर्णयातील मुद्या क्र. (ग) मध्ये तक्रार अपिल व निर्देशी मंडळ याबाबत तरतूद नमुद आहे.

संदर्भ क्र. ४ मध्ये नमूद पत्रान्वये आयुक्त आरोग्य सेवा यांनी संदर्भ क्र. १ व २ सोबत सादर केलेल्या यादीमधील विविध विभागामध्ये नियुक्ती मिळालेल्या बोगस प्रमाणपत्र धारक ३५९ दिव्यांग कर्मचारी यांची संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांच्यामार्फत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय दिनांक १४.०९.२०१८ मधील मुद्दा क्रमांक (ग) मध्ये अपिल निर्देशी मंडळ यांच्याकडे फेरतपासणी करता येईल असे कळविले आहे.

मा. श्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू मंत्रीदर्जा, अध्यक्ष, दिव्यांग कल्याण मंत्रालय दिव्यांगांच्या दारी अभियान महाराष्ट्र राज्य मुंबई तथा आमदार अचलपूर विधानसभा क्षेत्र यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र. ५ च्या पत्रान्वये दि. ०७.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रासोबत संशयीत उमेदवारांच्या यादीमध्ये नमूद उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी करुन जे उमेदवार बोगस आढळतील त्यांच्यावर १५ दिवसांच्या आत कारवाई करण्याबाबत विनंती केली असुन तपासणी अंती बोगस आढळलेल्या दिव्यांग उमेदवारांवर कारवाई न झाल्यास आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा दिलेला आहे.

त्यानुसार सदर यादीमध्ये नमूद आपल्या जिल्हयातील कार्यरत दिव्यांग उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची फेरतपासणी नियुक्ती प्राधिकारी यांच्या मार्फत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय दिनांक १४.०९.२०१८ मधील मुद्दा क्रमांक (ग) मध्ये नमूद संबंधित अपिल निर्देशी मंडळ यांच्याकडे करून घेण्याबाबत आपल्या स्तरावरुन तात्काळ निर्देश देण्यात यावेत. तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत या कार्यालयास देखील अवगत करण्यात यावे. (सोबत या कार्यालयास प्राप्त दिव्यांग कर्मचारी यांची एकत्रित यादी)

आपला विश्वासू

Signed by

Pravin Kundlik Puri 

Date: 25-08-2024 20:47:22

 (प्रवीण पुरी, भा.प्र.से.)

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य

प्रत माहितीस्तव-

१. मा. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई.

२. मा. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग, मुंबई

मा. सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, ३ रा मजला, ए विंग, मित्तल टॉवर्स, नरीमन पॉईट, मुंबई.

३.मा. श्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू मंत्रीदर्जा, अध्यक्ष, दिव्यांग कल्याण मंत्रालय दिव्यांगांच्या दारी

४. अभियान महाराष्ट्र राज्य मुंबई तथा आमदार अचलपूर यांचे स्वीय सहाय्यकः-

उपरोक्त संदभांकित आपल्या पत्रासह या कार्यालयास उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या यादीबाबत उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली असून सदर यादीमध्ये नमूद उमेदवारांच्या नियुकती प्राधिकाऱ्यांबाबत काही तपशील आपल्याकडे उपलब्ध असल्यास सदर तपशील संबंधित यांना उपलब्ध करून देण्यात यावा.

५. आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग, मुंबई.

६. आयुक्त, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई.

७. स्टुडंटस राईटस् असोसिएशन, १५५२, अभियान सोसायटी, सदाशिव पेठ, पुणे ३०.

ई मेल- (mpsestudentsrights@gmail.com) उपरोक्त संदर्भाकित आपल्या पत्रासह या कार्यालयास उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या यादीबाबत उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली असुन सदर यादीमध्ये नमूद उमेदवारांच्या नियुकती प्राधिकाऱ्यांबाबत काही तपशील आपल्याकडे उपलब्ध असल्यास सदर तपशील संबंधित जिल्हाधिकारी यांना उपलब्ध करून देण्यात यावा.

(प्रवीण पुरी, भा.प्र.से.)

आयुक्त,

दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय,

महाराष्ट्र राज्य

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा Eduupdatesms.Blog

Thank You...

Visit Again 🙏

केंद्र पुरस्कृत उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत राज्यात साक्षरता सप्ताह दि. १. ते ८ सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत राबविणेबाबत...

केंद्र पुरस्कृत उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत राज्यात साक्षरता सप्ताह दि. १. ते ८ सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत राबविणेबाबत... 

 

 महाराष्ट्र शासन

शिक्षण संचालनालय (योजना), महाराष्ट्र राज्य १७, डॉ. आंबेडकर मार्ग, पुणे-४११००१.

E-mail Id:- directorscheme.mh@gmail.com

दूरध्वनी क्रमांक :-०२०/२६१२६७२६/२६१२३५१५

शिसंयो/योजना-३/नभासा/साक्षरता सप्ताह/२०२४-२५/1850 प्रति,

दिनांक-२७/०८/२०२४

१. विभागीय शिक्षण उपसंचालक सर्व

२. प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था सर्व

३. शिक्षणाधिकारी (प्रामिक/माध्यमिक/योजना) सर्व

४. प्रशासन अधिकारी (म.न.पा./न.पा) सर्व

५. शिक्षण निरीक्षक (दक्षिण/पश्चिम/उत्तर)

विषयः- केंद्र पुरस्कृत उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत राज्यात साक्षरता सप्ताह दि. १. ते ८सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत राबविणेबाबत...

 

संदर्भ:- १. मा. सहसचिव, शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग, शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र दिनांक १६/०८/२०२३

२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुबई दि.१४/१०/२०२२

उपरोक्त संदभर्भीय विषयान्वये, देशामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी सुरु झालेली आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भ क २ अन्वये, केंद्रशासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यामध्ये केंद्रपुरस्कृत "उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" सन २०२२-२०२७ या कालावधीसाठी अंमलबजावाणी सुरु करण्यात आलेली आहे. केंद्र शासनाकडून "जन-जन साक्षर व राज्य शासनाकडून "साक्षरतेकडून समृध्दीकडे" ही घोषवाक्ये देण्यात आलेली आहेत.

संदर्भ क्र.१ नुसार दि. ८ सप्टेबर या जागतिक साक्षरता दिनाचे औचित्य साधून संपूर्ण देशात दि. १ सप्टेंबर ते ८ सप्टेंबर २०२४ या कालावधीमध्ये "साक्षरता सप्ताह" रावणिबाबत निर्णय केंद्रशासनाने घेतलेले आहे. त्याअनुषंगाने राज्यामध्ये या निर्णयाची प्रभावी अमंलबजावणी करणेबाबत सूचित करण्यात आलेले आहे. सदर साक्षरता सप्ताह दरम्यान उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाचा लोगो, घोषवाक्ये समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहचवावेत. विद्यार्थी, शिक्षक व स्वयंसेवक यांना योजनेत स्वयंस्फूतीने भाग घेण्यासाठी उत्पनास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम mobile app वर स्व- नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. सदरच्या "साक्षरता सप्ताह" कालावधी मध्ये जिल्हा साक्षरता अभियान प्राधिकरण व विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने वार्ड/गाव/शाळा/महाविद्यालय स्तरावर आयोजित करावयाचे उपक्रम या पत्रासोबत संलग्न करण्यात आलेल्या केंद्रशासनाच्या पत्रामध्ये सविस्तरपणे नमूद करण्यात आलेले आहेत.

उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सदरच्या "साक्षरता सप्ताह" कार्यक्रमाची आपल्या व आपल्या अधिनस्त यंत्राणाकडून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. ज्या गावांमध्ये अद्यापही साक्षरता वर्ग चालू झालेले नाहीत. अशा गावांमध्ये प्राधान्याने क्षेत्रिय यंत्रणांमार्फत भेटी देऊन ८ सप्टेबर २०२४ या साक्षरता दिनी वर्ग सुरु करावेत व असाक्षरांचे अध्ययन-अध्यापन प्रभावीपणे चालू ठेवण्यात यावे. तसेच असाक्षरांच्या FLNT परीक्षेसाठी सराव चाचणीद्वारे तयारी करुन घ्यावी. साक्षरता सप्ताहामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात या कार्यक्रमाचा प्रचार- प्रसार करावा. साक्षरता वर्गातील अध्ययन-अध्यापनासाठी निपुण भारत अंतर्गत साधरणपणे १००० उपलब्ध FLN व्हिडीओ, दिक्षा पोर्टलवर अपलोड केलेल्या FLN संबंधित व्हिडीओ व उज्जास भाग- १.२.३.४ ची मदत घेण्यात यावी.

शिक्षणाधिकारी (योजना) जि.प. सर्व यांनी आपल्या जिल्हयामध्ये दिनाक १ सप्टेबर ते ८ सप्टेबर वा कालावधीत घेण्यात येणा-या विविध उपक्रमाची माहिती निवडक फोटो यासह अहवाल दिनांक १०/९/२०२४ रोजी सोबत दिलेल्या विहित नमुन्यातील प्रपत्रामध्ये directorscheme.mh@gmail.com या email वर न चूकता सादर करावा, जेणेकरुन केंद्रशासनास सदरची माहिती फोटो सादर करणे सोयीचे होईल.

साक्षरता सप्ताह अंतर्गत घेण्यात आलेल्या उपक्रमांचा दैनंदिन अहवाल खाली दिलेल्या लिंक मध्ये अचूक नांदवावा.

https://forms.ale/CYEpAiY46FJ5shy77

सहपत्र १) संदर्भीय पत्र क्र.

२) अहवाल प्रपत्र

(डॉ. महेश पालकर) शिक्षण संचालक, शिक्षण संचालनालय (योजना) तथा सदस्य सचिव, राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

प्रत माहितीस्तव सादर.

१. मा.प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय, मुंबई,

२. मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा Eduupdatesms.Blog

Thank You...

Visit Again 🙏🙏🙏

नविन युनिफाईड पेन्शन योजनेला( UPS ) केंद्र सरकारची ला मंजुरी

 Unified pension scheme

सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी गुड न्यूज

युनिफाईड पेन्शन योजनेला UPS ला मंजुरी

केंद्र सरकारने एका नवीन पेन्शन योजनेला शनिवारी मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. युनिफाईड पेन्शन स्कीम असं या योजनेचं नाव आहे.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोर धरत असतानाच आता केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने आता नवीन पेन्शन योजना अर्थात एनपीएसच्या ऐवजी युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू केली आहे. या एकीकृत पेन्शन योजनेला केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे.

या नविन योजनेच्या माध्यमातून जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल.

जर एखाद्या निवृत्तीवेतनधारकाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळेल. 10 वर्षांनंतर कोणी नोकरी सोडल्यास त्याला 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल. युनिफाईड पेन्शन योजनेचा सुमारे 23 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

 ✨नवीन योजनेतील तरतुदी✨

✨जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर त्याला निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या किमान 50 टक्के रक्कम मिळणार

✨पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला मृत्यूच्या वेळी मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळते

✨जर 10 वर्षांनी नोकरी सोडली तर कर्मचा-यांना 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल

✨कर्मचाऱ्यांना NPS किंवा UPS यापैकी एक पर्याय निवडायचा अधिकार असेल

✨ पेन्शनमध्ये सध्या कर्मचाऱ्यांचा 10 टक्के वाटा आहे तर केंद्र सरकारचा 14 टक्के हिस्सा आहे

✨ यापुढे आता केंद्र सरकारचा 18 टक्के हिस्सा असेल. नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा Eduupdatesms.blog

Thank you

Visit Again 🙏

सरल पोर्टल संच मान्यता 2024-25 पूर्ण करणेबाबत...

 सरल पोर्टल संच मान्यता 2024-25 पूर्ण करणेबाबत...

महाराष्ट्र शासन प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे डॉ. अॅनी बेझंट मार्ग, मध्यवती इमारत, पुणे-४११ ००१.

ई-मेल depmah2@gmail.com

दिनांक : .०८.२०२४

क्रमांक : प्राशिसं/संकीर्ण/२४/३-५००/5653

23 AUG 2024

प्रति,

१. विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व)

२. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद (सर्व)

विषय: संचमान्यता सन २०२४-२०२५ बाबत..

संदर्भ : शासन पत्र क्रमांक न्यायाप्र-२०२४/प्र.क्र.१६७/टिएनटी-२, दिनांक १२.०७.२०२४

उपरोक्त विषयी मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथील रिट याचिका क्रमांक २८२२/२०२४ व रिट याचिका क्रमांक ५४७२/२०२४ मधील दिनांक १२.०६.२०२४ रोजीच्या आदेशान्वये मा. न्यायालयाने रिट याचिका क्रमांक २८९६/२०२४ मधील दिनांक १५.०३.२०२४ रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद ५ मधील निर्देशाच्या अनुषंगाने संदर्भीय पत्रान्वये शासनाने निर्देश निर्गमित केलेले आहेत.

२/- शासन निर्णय दिनांक १५.०३.२०२४ अन्वये संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यात आले आहेत. तसेच शासन निर्णय दिनांक १५.०३.२०२४ अन्वये राज्यातील खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक विद्यालयातील व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेतील अतिरिक्त ठरणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजना संदर्भात निर्देश निर्गमित करण्यात आले आहेत.

३/- सदरच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ३०.०९.२०२४ रोजीच्या आधार वैध पट विचारात घेवून संचमान्यता व समायोजन करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी विहित कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तरी, सन २०२४- २०२५ च्या संचमान्यता विहित कालावधीत करण्यासाठी 'सरल' प्रणालीतील आवश्यक माहिती दिनांक ३०.०९.२०२४ पुर्वी पुर्ण करुन घेण्याचे निर्देश सर्व शाळांना देण्यात यावेत.

 'सरल' प्रणालीतील

 विद्यार्थी प्रमोशन 

शाळा प्रोफाईलची माहिती, 

कार्यरत पदांची माहिती, 

'सरल' प्रणालीतील विद्यार्थी स्थलांतराची माहिती,

 विद्यार्थ्यांचे आधार 

आधार वैधता

 व इतर आवश्यक कार्यवाही विहित कालावधीत पूर्ण करण्यात यावेत. यामध्ये विलंब झाल्यास संबंधित जबाबदार राहतील यांची नोंद घेण्यात यावी.

(शरद गोसावी)

शिक्षण संचालक,

प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१.

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा eduupdatesms.Blog

Thank you...

Visit Again 🙏

शिक्षक शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरणाबाबत.

शिक्षकांच्या शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरणाबाबत.

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५०६/टिएनटि-१,

 दिनांक: २३ ऑगस्ट, २०२४.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम २७ नुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांसाठी नियुक्त करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व मुलांना गुणात्मक व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वर्षातून प्राथमिक वर्गासाठी किमान २०० दिवस आणि उच्च प्राथमिक वर्गासाठी किमान २२० दिवस अध्यापन होणे बंधनकारक आहे. असे असूनही शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जातात व या अशैक्षणिक कामांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व सर्वांगीण विकासावर बाधक परिणाम होत असून, अशैक्षणिक कामे न देण्याबाबत विविध संघटना यांची प्राप्त होणारी निवेदने तसेच, विधिमंडळ सदस्य यांचेकडून याबाबत अधिवेशनात विविध आयुधांमार्फत होत असलेली मागणी विचारात घेता, याअनुषंगाने सविस्तर अभ्यासपूर्वक चर्चा करुन यासंदर्भात निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने शासन निर्णय दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीची दि.२४.११.२०२३ रोजी बैठक पार पडली असून, समितीने शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण करुन शासनास अहवाल सादर केलेला आहे. यास्तव शैक्षणिक व अशैक्षणिक काम कोणते, याबाबतची स्पष्टता राज्यातील सर्व शिक्षक तसेच इतर संबंधित यंत्रणा यांना व्हावी, याकरीता शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण करुन ते सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. शासन निर्णयः-

शिक्षकांच्या शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे सुचना निर्गमित करण्यात येत आहेत :-

१. अशैक्षणिक कामे म्हणजे ज्याचा शिक्षण विभागाशी संबंध नाही किंवा अन्य विभागाकडे परंपरागतरित्या जी कामे शिक्षकांना सांगितली जातात, अथवा जी डाटा एन्ट्री जिचा थेट शिक्षकांशी संबंध नाही, अथवा यासाठी अन्य साधने वापरून जी पूर्ण केली जाऊ शकतात, अशा प्रकारच्या कामांना अशैक्षणिक कामे समजण्यात यावीत.

२. ज्या बाबीचा शिक्षण या बाबीशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध आहे, अशा सर्व बाबी शैक्षणिक बाबी समजण्यात याव्यात.

३. याअनुषंगाने सोबतच्या परिशिष्ट "अ" येथे शैक्षणिक कामे नमूद करण्यात येत असून, शिक्षक वर्गानी सदर शैक्षणिक कामे करणे आवश्यक राहील.

४. शैक्षणिक कामांव्यतिरिक्त परिशिष्ट "ब" येथे अशैक्षणिक कामे नमूद करण्यात येत आहेत. ५. सदर अशैक्षणिक कामे शासनाच्या कोणत्याही विभागाकडून शिक्षकांना बंधनकारक करण्यात येऊ नयेत.

६. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम २७ खाली परिशिष्ट- क येथे नमूद केलेली दशवार्षिक जनगणना, आपत्ती निवारणाची कामे व स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य विधीमंडळ व संसद यासाठी होणाऱ्या निवडणूकांची कामे ही शैक्षणिक कामाव्यतिरिक्त येणारी कामे शिक्षकांनी करणे अनिवार्य राहील.

७. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे न देणेबाबत तरतुद असल्याने परिशिष्ट 'ब' मध्ये नमूद करण्यात आलेली अशैक्षणिक कामे राज्यातील शिक्षकांना न देणेबाबत इतर विभागांनी सूचना निर्गमित कराव्यात.

०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२३१८०९४९७६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

TUSHAR VASANT MAHAJAN

(तुषार महाजन) उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य

परिशिष्ट-अ (शैक्षणिक कामे)

* शिक्षकांना देण्यात येत असलेली शैक्षणिक कामे प्रामुख्याने खालील विभागात गणली जातात:-

अ) प्रत्यक्ष शिक्षणाची कामे.

आ) शिक्षणाशी संबंधित माहिती संकलनाचे काम.

इ) विद्यार्थी लाभाच्या व शैक्षणिक विकासाच्या योजना.

ई) शिक्षण अनुषंगिक कामे.

अ) प्रत्यक्ष शिक्षणाची कामे:-

१. शासनाने निश्चित केलेल्या अभ्यासक्रमानुसार अध्यापनाचे कार्य करणे.

२. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पूर्व प्राथमिक वर्गासंदर्भातील अध्यापन व इतर अनुषंगिक कामे.

३. शिक्षकांना अध्ययनाच्या विषयात पारंगत होण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. उदा. महाराष्ट्र शासन राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र यांनी विकसीत केलेले, शिफारस केलेले विविध प्रकारचे मोबईल अॅप इ. चा अध्ययन अध्यापनात उपयोग करणे.

४. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन करून प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे याकडे लक्ष देणे. त्यासाठी त्याचे अभिलेखे जतन करण्याबरोबरच प्रत्यक्षात त्या मुलांच्या अध्ययन निष्पत्तीमध्ये

लक्ष देणे.

५. शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांचे इ. १२ वी पर्यंतचे शिक्षण अपेक्षित अध्ययन निष्पतीसह पूर्ण करेल. यासाठी child tracking. त्यांच्या प्रगतीचा संकलित अहवाल जतन करण्यासाठी Holistic Report Card नियमित सर्व नोंदीसह अद्ययावत ठेवणे.

६. शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ५ वी. ८ वी, NMMS, NTS, MTS, प्रज्ञाशोध परीक्षा इ.

परीक्षांसाठी तयारी करून घेणे.

७. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांचा व क्रीडा विकास करण्यासाठी विविध स्पर्धांचे आयोजन करणे. उदा. क्रीडा, चित्रकला, हस्ताक्षर, वक्तृत्व स्पर्धा इत्यादी.

८. अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तके विकसन, संशोधन व मूल्यमापन विकसनात, प्रशिक्षण रचना त्याअनुषंगाने होणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभाग घेणे.

९. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी मूल्यसंस्कार, राष्ट्रीय नेते यांची जयंती, पुण्यतीथी

इतर विशेष दिन साजरे करणे, अभ्यास सहल आयोजीत करणे.

१०. शाळास्तरावरील विविध समित्यांवर अध्यक्ष/सचिव म्हणून कामकाज करणे.

११. न्याय, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टीकोन, लोकशाही जीवन पद्धती या बाबी समोर ठेवून शिक्षकांनी स्वतःच्या क्षमता संवर्धन विकसनासाठी शासकीय संस्थांनी आयोजित केलेले प्रशिक्षण शिबिरास उपस्थित रहाणे.

आ) शिक्षणाशी संबंधित माहिती संकलनाची कामे:-

१. UDISE + व सरल प्रणालीत आवश्यक माहिती भरणे व त्याचे अद्यावतीकरण करणे

२. शाळेत न जाणाऱ्या मुलांचा शोध घेणे व नजीकच्या शाळेत त्यांची नाव नोंदणी करण्याची निश्चिती करणे.

३. नवसाक्षरांचे सर्वेक्षण करणे.

४. योजनांसाठी अत्यावश्यक माहिती शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे उपलब्ध नाही ती ऑनलाईन/ऑफलाईन पद्धतीने मागविणे. ही माहिती स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या यंत्रणेमार्फत संकलित करणे.

इ) विद्यार्थी लाभाच्या व शैक्षणिक विकासाच्या योजनांबाबतची कामे:-

१. शालेय स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठीच्या विविध प्रकारच्या योजनांची शाळास्तरावर अंमलबजावणी करणे.

२. शाळांसाठी केंद्र पुरस्कृत योजना / राज्य शासनाच्या योजनांसाठी शाळांची प्रत्यक्ष गरज विचारात घेऊन शाळा विकास आराखडयाच्या माध्यमातून नियोजनासाठी आवश्यक माहिती उपलब्ध करुन देणे. या योजनांतर्गत मंजूर कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.

३. गैरहजर मुलांच्या पालकांसोबत भेटी घेऊन त्यांचे उदबोधन करणे.

४. शाळा पूर्व तयारी करणे, शाळेत दाखल पात्र मुलांचा शोध घेणे, शैक्षणिक जाणीव जागृती करणे त्याअनुषंगाने मेळावा, शिबिर घेणे, पहिले पाऊल इत्यादी उपक्रमाची अंमलबजावणी करणे

५. शाळा सुधार योजना अंतर्गत लोक सहभागाची माहिती भरणे.

६. उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत येणारी कामे.

परिशिष्ट-ब (अशैक्षणिक कामे)

• अशैक्षणिक कामे:-

१. गावात स्वच्छता अभियान राबविणे.

२. प्रत्यक्ष निवडणूकीच्या वेळी आवश्यक कामाव्यतिरिक्त निवडणूक विषयक नियमित चालणारी कामे करणे.

३. हागणदारीमुक्त अभियान राबविणे,

४.. इतर विभागाच्या विविध योजनांसाठी विद्यार्थी लाभार्थी म्हणून पहिल्यांदा नोंद केल्यानंतर पुढील वर्गासाठी परत परत नोंदणी करणे.

५. गावातील तंटामुक्ती व इतर समित्यांवर सदस्य म्हणून काम करणे.

६. इतर संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा आयोजित करणे.

७. शासन किंवा शासनाच्या संस्था जसे शिक्षण आयुक्तालय, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, यांच्या मान्यतेने स्वयंसेवी संस्था किंवा अन्य बाहयसंस्था यांचेसोबत झालेले सामंजस्य करार वगळून इतर स्वयंसेवी संस्था किंवा अन्य बाहयसंस्था यांचेकडून राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमात सहभागी होणे. करून घेणे.

८. विविध प्रकारची सर्वेक्षणे त्यामध्ये दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाचे सर्वेक्षण, पशु सर्वेक्षण, शौचालय सर्वेक्षण इत्यादी सर्वेक्षणाचे काम करणे.

९. शालेय कामकाजाव्यतिरिक्त अन्य विभागांची माहिती संकलित करून त्या विभागाच्या अॅप/संकेतस्थळावर नोंद करणे.

१०. जी माहिती संगणकीय प्रणालीमध्ये उपलब्ध आहे, ती माहिती ऑफलाईन पद्धतीने दुबार मागविणे.

११ अनावश्यक प्रशिक्षणे, कार्यशाळा, उपक्रम, अभियाने, मेळावे इत्यादी शासनाच्या मान्यतेशिवाय राबविले जाणे, शासन मान्यता नसलेल्या अशा प्रकारच्या कार्यक्रमात शिक्षकांनी कर्तव्य कालावधीत ऑनड्यूटी सहभाग घेणे.

१२. शिक्षण विभागाकडील कामाव्यतिरिक्त अन्य विभागाकडून देण्यात येणारी कामे.

परिशिष्ट - क

(बालकांचा मोफत व सक्तीचा अधिनियम २००९ मधील कलम २७ अंतर्गत नमूद अनिवार्य कामे)

१. दशवार्षिक जनगणना.

२. आपत्ती निवारणाची कामे.

३. स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य विधीमंडळ व संसद यासाठी होणाऱ्या निवडणुकांची कामे.

शिक्षकांच्या शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरणाबाबतचा संपूर्ण शासन निर्णय download करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Download

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा Edupdatesms.Blog 

ब्लॉगला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद

Visit Again 🙏 

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत व सखी-सावित्री समिती गठित करण्याबाबत निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रकांच्या अंमलबजावणीबाबत...

दिनांक: २० ऑगस्ट, २००८

आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत व सखी-सावित्री समिती गठित करण्याबाबत निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रकांच्या अंमलबजावणीबाबत...

संदर्भ :-

१) शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-१११७/प्र.क्र.८०/एस.एम.१. दिनांक ०५ मे, २०१७.

२) शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३९/ एसडी-४, दिनांक १० मार्च, २०२२.

३) शासनाचे समक्रमांकाचे पत्र, दिनांक ०३ नोव्हेंचर, २०२३.

महोदय,

राज्यानीन्न शाळांमध्ये विद्यार्थी / विद्यार्थीनोंच्या सुरक्षिततेवावत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग माणून गज्यानीन्न शाळांमध्ये "तक्रारपेटी" बसविण्याबाबत संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक ०५ मे, २०१७ च्या शासन परिपत्रकान्यय निर्देश देण्यात आलेले आहेत. तसेच राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला-मुलोच्या मुर्गक्षननमाठी व निकोप आणि समनामुलक वातावरण निर्मितीसाठी संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक १० मार्च, २०२२ च्या शासन परिपत्रकान्वये विविध स्तरावर "सखी सावित्री" समित्या गठित करण्यात आलेल्या आहेत. गज्यानीन्न सवं माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये संदर्भाधीन क्र. १ व २ येथील शासन परिपत्रकानुसार चारण्यात आलेल्या कार्यवाहीयावतची सद्यस्थिती शासनास तात्काळ सादर करण्यात यावो. नमच ज्या शाळामध्थ्य सदर परिपत्रकांनुसार कार्यवाही करण्यात आलेली नसेल, त्या शाळांमध्ये पुढोल आउ दिवसान कार्यवाही करण्याचे निर्देश आपन्यास्तरावरून संबंधितांना देण्यात यावेत. विहित मुदतीनंतरहो संदभांधीन शासन परिपत्रकांची अंमलबजावणी करण्यात कसूर करणान्या संबंधितांवर यथायोग्य कारवाई करण्यान यावी, ही विनंती.

आपला,

Nulkan

(अ.अ. कुलकर्णी)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

सखी सावित्री मंच स्थापन करणेबाबतचा शासन निर्णय

 राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी व निकोप आणि समतामुलक वातावरण निर्मितीसाठी विविध स्तरावर 'सखी सावित्री' समिती गठन करणेबाबत...

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३९/एसडी-४, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक :- १०.०३.२०२२

प्रास्ताविक :

बालकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व्हावे याकरिता संयुक्त राष्ट्र संघाने सन १९८९ मध्ये बालहक्कांसंदर्भात बालहक्क संहिता स्वीकारली असून त्याद्वारे सर्व बालकांना मूलभूत मानवी हक्क मिळविण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. जसे जीविताचा अधिकार, शारीरिक आणि बौद्धिक सुप्त गुणांचा विकास करण्याचा अधिकार, बालकांच्या विकासावर घातक परिणाम होईल अशा प्रभावापासून संरक्षणाचा अधिकार तसेच कौटुंबिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक जीवनात सहभागी होण्याचा अधिकार. बालकांचे हक्क हे विशेष मानवी हक्क आहेत, जे १८ वर्षांखालील सर्व मुला-मुलींना लागू आहेत. जात, धर्म, वंश, लिंग, रंग, भाषा आणि संपत्ती इत्यादींचा विचार न करता सर्व बालकांना हक्क मिळवून देणे हे बालहक्क संहितेनुसार क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्रात बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, प्रचलन आणि रक्षण करण्यासाठी बालहक्क संरक्षण कायदा २००५ अन्वये जुलै २००७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. तथापि बालहक्क आयोगाच्या स्थापनेपूर्वीपासून महात्मा फुले, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर अनेक थोर समाजसुधारकांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा महाराष्ट्राला लाभला आहे. थोर समाज सुधारक आणि श्री शिक्षणाच्या अग्रणी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात बालहक्काचे महत्त्व ओळखून मुलींच्या शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. तसेच बालविवाह, सती, केशवपन अशा अनेक अनिष्ठ रूढी परंपरांविरुद्ध त्यांनी बंड पुकारले.

बालहक्क संरक्षण कायदयानुसार सर्वच बालकांच्या हिताचे / हक्कांचे रक्षण करणे अभिप्रेत आहे. सदयस्थितीत मुर्तीचे शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षिततेबाबत प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज जाणवत आहे. कोविड- १९ च्या पार्श्वभूमीवर मुला-मुलींच्या शिक्षणावर दूरगामी परिणाम झालेले दिसत आहेत. पालकांच्या स्थलांतरामुळे शाळाबाहय मुला-मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. तसेच बालविवाहांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. घर, शाळा आणि समाजात मुला-मुलींना सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण मिळावे, तसेच त्यांचे सामाजिक, भावनिक, अध्ययन उत्तमरित्या व्हावे यासाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या १२५ व्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने विविध स्तरावर समित्या गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन परिपत्रक क्रमांका संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३१/एसडी-४,

शासन परिपत्रक -

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला-मुर्लीच्या सुरक्षिततेसाठी व निकोप आणि समतामुलक वातावरण निर्मितीसाठी शासन स्तरावरून विविध स्तरावर 'सखी सावित्री' समितीचे गठन करण्यात येत आहे.

शाळास्तर "सखी सावित्री" समिती :

१.शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष-अध्यक्ष

२.शाळेतील महिला शिक्षक प्रतिनिधी-सदस्य

3.समुपदेशक-सदस्य

४.वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ (महिला प्रतिनिधी)-सदस्य

५.अंगणवाडी सेविका-सदस्य

६.पोलीस पाटील-सदस्य

७.ग्रामपंचायत सदस्य (महिला प्रतिनिधी)-सदस्य

८.पालक (महिला प्रतिनिधी)-सदस्य

९.शाळेतील विद्यार्थी प्रतिनिधी (२ विद्यार्थीनी व २ विद्यार्थी)-सदस्य

१०,शाळेचे मुख्याध्यापक-सदस्य सचिव

शाळास्तर "सखी सावित्री समितीची कार्ये :-

१) आपल्या कार्यक्षेत्रातील १००% मुला-मुलींची (दिव्यांग विद्यार्थी) पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती साध्य करण्यासाठी गावातील प्रत्येक घरी शिक्षकांनी / बालरक्षकांनी भेट देऊन विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी करणे.

२) स्थलांतरीत पालकांच्या व शाळाबाहेर असलेल्या सर्व मुला-मुलींना सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करणे.

३) विद्यार्थ्यांच्या भावनिक, शारीरिक व बौध्दिक विकासासाठी तसेच ताणतणाव मुक्तीसाठी मुला मुलींचे व त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करणे, सजग पालकत्वासाठी कार्यशाळा आयोजित करणे.

४) मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी असणाऱ्या शासकीय योजनांची माहिती देऊन प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही करणे.

५) मुला-मुलींना करिअर संबंधी मार्गदर्शन करणे, कौशल्य विकसनासाठी विविध उपक्रम राबविणे,

मुर्लीच्या स्व-संरक्षणासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.

६) मुला मुलींसोबत आरोग्यदायी सवयीसाठी संवाद साधणे आणि निरोगी जीवनासाठी स्थानिक डॉक्टरांच्या सहकार्याने आरोग्य शिबिर, समुपदेशन यांसारख्या विविध उपक्रमांचे आयोजन करणे.

७) आपल्या कार्यक्षेत्रातील बालविवाह रोखून, बालविवाहाचे होणारे दुष्परिणाम व बालविवाहाविषयी विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे व मुलींचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी प्रयत्न करणे,

८) व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (CSR) च्या माध्यमातून सामाजिक, भौगोलिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी मदत करणे.

९) विविध कारणांमुळे मुला-मुलींचा होणारा अध्ययन हास कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे. १०) शाळेत समतामुलक वातावरण राहील यासाठी लिंगभेदविरहित व समावेशक उपक्रम राबवणे, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी कोणत्याही अत्याचाराला बळी पडणार नाहीत अशी निकोप वातावरण निर्मिती

करणे, अपवादात्मक परिस्थितीत असे घडल्यास तक्रार दाखल करण्याबाबत लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत असलेल्या "ई-बॉक्स" या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या सुविधेबाबतची माहिती तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या "CHIRAG" या अॅपची माहिती व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (१०९८) बाबत सूचना

फलक शाळेत लावले जातील याची खात्री करणे.

११) समितीच्या महिन्यातून १ वेळा (आवश्यकता भासल्यास अधिक वेळा) बैठका आयोजित कराव्यात. सदर बैठका शाळेत घेण्यात याव्यात, जेणे करून मुलामुलींचे प्रतीनिधी उपस्थित राहू शकतील. 

१२) शाळास्तर समिती बैठकाचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत केंद्रस्तर समितीसमोर सादर करावा. केंद्रातील कोणत्याही स्तरावर मुलींच्या शिक्षणाबाबत व इतर समस्याबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी केंद्रस्तर समितीमध्ये समजू शकतील व त्यावर तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल. 

१३) सदर समित्यांचे फलक शाळेच्या/कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावावेत.

सखी सावित्री मंच स्थापन करण्याबाबतचा संपूर्ण शासन निर्णय GR download करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Download

शाळेत तक्रार पेटी बसविणे बाबतचा संपूर्ण शासन निर्णय GR download करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Download

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा Eduupdatesms.Blog

ब्लॉगला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद...

Visit Again 🙏🙏🙏

शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वकष माहितीकोष तयार करणेबाबत. Employees Master Database (EMDb)

शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वकष माहितीकोष तयार करणेबाबत. Employees Master Database (EMDb)

महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक शासन परिपत्रक क्रमांक असांस-१३२४/प्र.क्र. ९३/का.१४१७ मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ दिनांक : १९ ऑगस्ट, २०२४

शासन परिपत्रक :

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई या कार्यालयाकडून महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहितीकोष दरवर्षी अद्ययावत करण्याची कार्यवाही हाती घेण्यात आली आहे. या माहितीकोषामध्ये नियमित आस्थापनेवरील कर्मचारी व नियमितेतर आस्थापनेवरील कर्मचारी (कार्यव्ययी आस्थापनेवरील, रोजंदारीवरील, अंशकालीन, मानसेवी इत्यादी) तसेच तदर्थ तत्त्वावर नेमणुका करण्यात आलेले कर्मचारी अशा सर्व प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. त्या आधारे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्व भरलेल्या व रिक्त पदांच्या माहितीचा समावेश असलेला 'शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहितीकोष' (Employees Master Database- EMDb) अद्ययावत करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने दिनांक १ जुलै, २०२४ या संदर्भ दिनांकास कर्मचाऱ्यांचा सेवार्थ LD., भविष्य निर्वाह निधी / DCPS खाते क्रमांक, पॅन क्रमांक, आधार क्रमांक, कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नाव, जन्मदिनांक, लिंग, सेवेत रुजू झाल्याचा दिनांक, निवृत्तीचा दिनांक, सेवेत रुजु झाल्यानंतरचे पदनाम, कर्मचाऱ्याचा भ्रमणध्वनी क्रमांक, कर्मचाऱ्याचा Email I.D., सामाजिक प्रवर्ग, कर्मचाऱ्याची जात, धर्म, स्वग्राम, दिव्यांग व्यक्ती, इत्यादी स्थायी स्वरूपाची माहिती तसेच (लागू असल्यास) सध्याचे पदनाम, सध्याच्या पदावरील पदोन्नतीचा दिनांक, आश्वासित प्रगती योजना, इत्यादी माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. तसेच जुलै, २०२४ या संपूर्ण महिन्याच्या वित्तलब्धीची तपशिलवार माहितीही गोळा करण्यात येणार आहे. माहिती नोंदणीकरिता अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाकडून संगणकीय ऑनलाईन आज्ञावली तसेच लॉग-इन आयडी व पासवर्ड आणि माहिती भरण्याचे व आज्ञावली वापरण्यासंबंधीचे सूचनासंच संबधित कार्यालयांना उपलब्ध करून देण्यात येतील. 'शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वकष माहितीकोष-२०२४' (Employees Master Database - EMDb 2024) विहित वेळेत अद्ययावत करण्यासाठी व त्याची कार्यवाही योग्य प्रकारे पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाचे आहरण व संवितरण अधिकारी, यांनी पुढील वेळापत्रक व सूचना विचारात घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करावी.

कालावधी

Login Id व Password संचालनालयाने उपलब्ध करून देणे

दिनांक २० ऑगस्ट, २०२४ ते दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२४

आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने माहिती सादर करणे व पहिले प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे

दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२४ ते दिनांक ०२ डिसेंबर, २०२४

आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने त्रुटींचे निवारण करुन माहिती बरोबर असल्याचे दुसरे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे

दिनांक ०३ डिसेंबर, २०२४ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२५

२. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांसाठी सूचना

अ) राज्य शासकीय कार्यालयांतील प्रत्येक आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित प्रादेशिक / जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयांकडून ऑनलाईन आज्ञावलीकरीता लॉग-इन-आय.डी. व पासवर्ड उपलब्ध करून घ्यावे. सदर माहितीकोषासाठी संबंधित कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची माहिती दिनांक १ जुलै, २०२४ या संदर्भ दिनांकास अनुसरून अद्ययावत करण्यासाठी Employee Master Database २०२३ मधील त्यांच्या कार्यालयाने भरलेली माहिती आधारभूत म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येईल. माहिती भरण्याचा सूचनासंच ऑनलाईन आज्ञावलीमध्ये उपलब्ध करून दिला जाईल.

आ) राज्य शासनाच्या कार्यालयांची आहरण व संवितरण अधिकारीनिहाय माहिती ऑनलाईन स्वरूपात संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना अद्ययावत करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या माहितीचा समावेश आधारभूत माहितीत असून ते दिनांक १ जुलै, २०२४ या संदर्भ दिनांकास संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेत येत आहेत, अशा सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती संगणकीय ऑनलाईन आज्ञावलीमध्ये अद्ययावत करावयाची आहे. याशिवाय, नवीन कर्मचाऱ्यांची (जसे बदली होऊन आलेले अथवा नवीन नेमणूक झालेले, इत्यादी) माहिती आणि आधारभूत माहितीत समाविष्ट नसलेल्या तथापि, दिनांक १ जुलै, २०२४ रोजी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती देखील या संचालनालयाने दिलेल्या ऑनलाईन आज्ञावलीमध्ये भरावयाची आहे.

इ) जुलै महिन्यात स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ते जर दिनांक १ जुलै, २०२४ रोजी राज्य शासनाचे कर्मचारी असतील तर जुलै महिन्यात त्यांच्यावर शासनाचा निधी खर्च पडला असल्याने, अशा कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश माहितीकोषात करावा. आज्ञावलीत माहिती नोंदणी करताना कर्मचाऱ्यांच्या सेवाभिलेखानुसार आहे याची खातरजमा करावी.

ई) उपलब्ध करून दिलेल्या ऑनलाईन आज्ञावलीच्या सूचनासंचात तसेच युजर मॅन्युअलमध्ये दिलेल्या सूचनांचे पालन करून योग्य रीतीने कर्मचाऱ्यांची माहिती नोंदणी करावयाची आहे. माहिती नोंदणी करताना कार्यकक्षेत येणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती नोंदणी करण्याची दक्षता आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावयाची आहे, अशा प्रकारे ऑनलाईन नोंदणी पूर्ण केल्यानंतर माहिती प्राप्त झाल्याचे प्रमाणपत्र जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय / प्रादेशिक कार्यालय यांचेकडून संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. माहे नोव्हेंबर, २०२४ च्या वेतन देयकासोबत (November, 2024 to be paid in December, 2024) अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र जोडले नसल्यास माहे नोव्हेंबर, २०२४ ची वेतन देयके कोषागार कार्यालय / अधिदान व लेखा कार्यालयात स्वीकारली वा पारीत केली जाणार नाहीत. प्रमाणपत्राशिवाय कोषागार कार्यालयांनी वेतन देयक पारित करु नयेत.

3) शासकीय कार्यालयांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीची तपासणी संबंधित जिल्हा सांख्यिकी कार्यालये करतात व प्रादेशिक कार्यालये यांच्याकडून संनियंत्रण करण्यात येते. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना सदर माहितीमधील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी दिनांक ३ डिसेंबर, २०२४ ते २८ फेब्रुवारी, २०२५ हा कालावधी देण्यात येत आहे. संबंधित कार्यालयांकडून त्रुटींचे निराकरण झाल्यानंतर लगेच माहिती तपासल्याचे प्रमाणपत्र जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. हे दुसरे प्रमाणपत्र माहे फेब्रुवारी, २०२५ च्या वेतन देयकासोबत (February, 2025 to be paid in March, 2025) जोडून वेतन देयके कोषागारात सादर करावयाची आहेत. अशा प्रकारे माहिती तपासल्याचे प्रमाणपत्र फेब्रुवारी, २०२५ च्या वेतन देयकासोबत जोडले नसल्यास वेतन देयके कोषागारात स्वीकारण्यात येणार नाहीत, प्रमाणपत्राशिवाय कोषागार कार्यालयांनी वेतन देयके पारित करु नयेत.

ऊ) ज्या शासकीय कार्यालयांची वेतन देयके कोषागारात सादर होत नाहीत, अशा सर्व कार्यालयांनीसुध्दा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची व रिक्त पदांची माहिती ऑनलाईन आज्ञावलीद्वारे नोंदणी करून जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी यांच्याकडे दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२४ ते दिनांक ०२ डिसेंबर, २०२४ या कालावधीत सादर करावी.

ए) शासन परिपत्रक क्र. समय २०२०/प्र.क्र.३५/१८ (र.व.का) दिनांक ५ जून २०२० मधील सूचना विचारात घेता शासकीय कामकाजासाठी जिल्हा सांख्यिकी कार्यालये/ प्रादेशिक कार्यालये यांच्याकडून ईमेलद्वारे प्राप्त करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राची प्रत ग्राह्य धरण्यात येईल.

३. ऑनलाईन संगणकीय आज्ञावलीमध्ये माहिती भरण्यात काही अडचणी आल्यास संबंधितांनी जिल्हा सांख्यिकी कार्यालये / प्रादेशिक कार्यालये यांच्याशी संपर्क साधून त्याबाबत खुलासा प्राप्त करून घ्यावा. सर्व कार्यालयांनी कार्यवाही विहीत वेळेत पूर्ण होण्याकरिता लॉग-इन आय.डी. व पासवर्ड वेळापत्रकानुसार प्राप्त करून घ्यावेत.

४. सर्व कोषागारे / उप कोषागारे अधिकाऱ्यांनी माहितीकोषाच्या कामी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयास संपूर्ण सहकार्य देऊन माहितीकोषाबाबत जी कार्यवाही अपेक्षित असेल ती पार पाडावी. माहिती अद्ययावत झाल्याबाबतचे अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने दिलेले प्रमाणपत्र माहे नोव्हेंबर, २०२४ च्या वेतन देयकासोबत व माहितीकोषातील माहिती बरोबर असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र माहे फेब्रुवारी, २०२५ च्या वेतन देयकासोबत जोडलेले नसल्यास अशा कार्यालयांची देयके अधिदान व लेखा कार्यालयाने / कोषागाराने न स्वीकारता संबंधित कार्यालयांना ती योग्य त्या पूर्ततेसाठी परत पाठवावीत. मात्र जे राज्य शासकीय कर्मचारी नाहीत अशांच्या वेतन देयकांबाबत ही कार्यवाही लागू नाही. (उदा. मा. राज्यपाल, आमदार, मंत्रिमंडळाचे सर्व सदस्य इ.)

५. कोषागारे / उप कोषागारे अधिकारी यांनी वरील सूचना तातडीने सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणाव्यात.

६. सदर परिपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौसं-२००/२०२४/को.प्र.-५, दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०२४ अन्वये नियोजन विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

७. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१९१४४४५७००१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

RAJENDRA PANDURANG WAGH

(राजेंद्र वाघ) उपसचिव, नियोजन विभाग,

संपुर्ण शासन निर्णय download करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Download

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी EduUpdatesMS. Blog Google सर्च करा

Thank You..

Visit Again 🙏🙏