राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2024

 राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2024

राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याची दृष्टी (Vision):

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० नुसार देशातील शालेय शिक्षणात बदल करण्यासाठी म्हणून राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण (NCF-SE) यावर आधारित राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण (SCF-SE) विकसित करण्यात येत आहे. हे आपल्या संघराज्यीय रचनेतील राज्यांच्या सक्षमीकरणाशी सुसंगत आहे. शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय असल्याने या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याचा उद्देश देशातील विविध अभ्यासक्रमांत सुसंवाद आणि समन्वय साधण्यास मदत करणे आहे.

भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी वर्तमान व भविष्यकालीन विद्यार्थी घडविण्यासाठी शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम आणि महत्त्वाकांक्षी, परंतु व्यावहारिकरीत्या अंमलबजावणीयोग्य राज्य अभ्यासक्रम आराखडा विकसित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, ज्यायोगे वैविध्यपूर्ण पार्श्वभूमी असणाऱ्या विद्याथ्यर्थ्यांना सर्वोत्तम शिक्षण मिळेल.

विद्यार्थ्यांना चारित्र्यवान, सुसंघटित, निरोगी, नैतिक, सर्जनशील, तर्कसंगत, संवेदनशील आणि काळजी घेणारी व्यक्ती बनविण्यास सक्षम करणे, तसेच उच्च शिक्षणासाठी लाभदायक व परिपूर्ण रोजगारासाठी तयार करणे हे नवीन अभ्यासक्रमाचे व्यक्तिगत पातळीवर ध्येय असले पाहिजे. या ध्येयपूर्तीसाठी विद्यार्थ्यांनी केवळ शिकणे अपेक्षित नसून कसे शिकावे हे शिकणे आवश्यक आहे. जेणेकरून, ते आजीवन अध्ययनार्थी बनू शकतील आणि सतत बदलत्या काळाशी जुळवून घेण्याची क्षमतादेखील प्राप्त करू शकतील,

आपल्या समाजाचे रूपांतर अधिक न्याय्य, समतावादी, मानवतावादी, समृद्ध, शाश्वत आणि भारतीय संस्कृतीचा अभिमान असलेल्या समाजात करणे हे नव्या अभ्यासक्रमाचे व्यक्तिगत पातळीवर ध्येय असले पाहिजे. आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय आणि समानता, संशोधन आणि ज्ञानाची निर्मिती, वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रगती, पर्यावरणीय शाश्वतता व सांस्कृतिक जतन आणि चैतन्य या बाबतीत जागतिक स्तरावर भारताची कमान उंचावणारे सक्षम नेतृत्व तयार केले पाहिजे.

अभ्यासक्रम आशय:

जगात ज्ञानाच्या क्षेत्रात झपाट्याने बदल होत आहेत. माहितीचा विस्फोट, संगणकीय शिक्षण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानात्मक प्रगतीमुळे, जगभरातील बऱ्याच नोकऱ्यांवर मूलभूतपणे परिणाम होऊ शकतो. त्यासाठी भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे, व्यावसायिक शिक्षण आणि कला या क्षेत्रांमधील बहुशाखीय क्षमता असलेल्या मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे, ज्यामध्ये काळजी, संवाद आणि नैतिकतेवर आधारित तर्क यांना अधिक मागणी असेल.

हवामान बदल, पर्यावरणाचा न्हास आणि कमी होत चाललेले नैसर्गिक संसाधने यामुळे पर्यावरणीय शाश्वततेच्या क्षमतेची मागणीही वाढणार आहे, खरेतर, केवळ पर्यावरणीय शाश्वतता यापुढे पुरेशी असू शकत नाही, तर आपली पृथ्वी वाचविण्यासाठी पर्यावरणीय पुनर्स्थापना, पुनरुत्पादन व पुनर्वापर आवश्यक असेल.

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४: (१)

जीवनातील इतर सर्व पैलूंमध्ये यशस्वी होण्यासाठी व्यक्तींचे आरोग्य आणि समृद्धी हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व विषयांचे शिक्षण, तसेच शारीरिक शिक्षण, आरोग्य आणि समृ‌द्धी हेदेखील शिक्षण महत्त्वाचे आहे.

या कारणास्तव, विद्यार्थ्यांना कला आणि हस्तकला, शारीरिक शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, भाषा आणि साहित्य तसेच गणित, विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रे यांचा समावेश असलेले बहुआयामी शिक्षण मिळणे खूप महत्त्वाचे आहे; यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्व पैलूंचा आणि क्षमतांचा विकास होण्यास मदत होईल आणि शिक्षण अधिक सर्वव्यापी, उपयुक्त, सहभागी आणि अध्ययनार्थीसाठी परिपूर्ण होण्यास मदत होईल.

शालेय वातावरण, पद्धती आणि संस्कृती :

अध्ययन अनुभव हा केवळ अभ्यासक्रमातील आशय आणि अध्यापनशास्त्र यापुरता मर्यादित नसतो, तर तो शालेय वातावरण, पद्धती आणि संस्कृत्ती यावरूनही ठरतो.

शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि इतर शालेय पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वातून अशा प्रकारचे पोषक शालेय वातावरण आणि संस्कृती विकसित केली जाऊ शकते. जे विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श म्हणून काम करू शकतात. शिक्षक आणि इतर कर्मचारी शाळेत सर्वसमावेशक स्वरूपात काळजी घेणे आणि संगोपन करणे तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये संबंधित मूल्ये आणि स्वभाववृत्ती विकसित करणे यासाठी मदत करू शकतात, उदाहरणार्थ, विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीबद्दलची माहिती सार्वजनिकपणे जाहीर न करणे किंवा प्रदर्शित न करणे, जात, लिंग, धर्म, दिव्यांगत्व असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वेगळी वागणूक न देणे, समुदायाची भावना वाढविणे, मुख्य शालेय भाषांपेक्षा वेगळी भाषा बोलणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बोलीभाषांचा आदर करणे, नैसर्गिक पर्यावरणाचे संगोपन व मूल्यमापन करणे, नैसर्गिक संसाधनांचा वापर कमी करणे व पुनर्वापर करणे, शाळेची इमारत व आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ व नीटनेटका ठेवणे इ. गोष्टींमुळे विद्याथ्यांमध्ये संबंधित इच्छित मूल्ये आणि स्वभाववृत्ती विकसित होण्यास मदत होईल. जी केवळ अभ्यासक्रम आशयाद्वारे तितक्या प्रभावीपणे विकसित केली जाऊ शकत नाही.

अभ्यासक्रमातील बदल प्रत्यक्षात आणणे :

अभ्यासक्रमातील बदल प्रत्यक्षात सक्षमपणे प्रतिबिंबित होण्यासाठी, या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शिक्षकांनी शाळेच्या वास्तविक परिस्थितीचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.

शिक्षक आणि शाळेच्या वास्तविकतेचा लेखाजोखा ठेवणे आवश्यक आहे (उदा. बहुवर्गीय आणि बहुस्तरीय शिक्षण) शिक्षकांनी उपलब्ध संसाधने विचारात घेऊन टप्प्याटप्प्याने, सध्याच्या वास्तवातून आदर्शाकडे वास्तववादी मार्ग स्वीकारून स्वतःची क्षमता वाढवावी. सभोवतालची व्यवस्था, शाळा, शालेय संस्कृती, वर्गाचा आकार, विद्यार्थ्यांची सामुदायिक, सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमी या घटकांचा विचार करून शिक्षकांनी कार्य करावे.

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा हा शिक्षणव्यवस्थेतील विविध सहभागी घटक कृती आणि विविध पद्धतींना विचारात घेतो, जेणेकरून त्याची अंमलबजावणी सक्षमपणे होईल. यात केवळ शिक्षकच नव्हे, तर शैक्षणिक प्रशासक, शैक्षणिक सहाय्यक संस्था, शाळा व त्यांचे नेतृत्व आणि विद्याथ्यांची कुटुंबे आणि समाज यांचादेखील सहभाग आहे.

राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याचे उद्दिष्ट शालेय शिक्षण व्यवस्थेसमोरील मुख्य समस्या आणि वास्तविकतेला सामोरे जाण्यासाठी स्पष्टता आणि निःसंकोचपणा बाळगणे हे आहे, त्याशिवाय आमच्या शिक्षक आणि विदयाथ्याँच्या शैक्षणिक जीवनात वास्तविक बदल शक्य होणार नाहीत.

राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याचे संघटन:

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा हा पाच भागांमध्ये विभागलेला आहे.

भाग अ या भागात शालेय शिक्षणाची व्यापक उद्दिष्टे आणि ती साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेली इच्छित मूल्ये आणि स्वभाववृत्ती, क्षमता आणि ज्ञान यांची गरज स्पष्ट केली आहे.

भाग ब: काही महत्त्वाच्या आंतरसमवाय क्षेत्रांतील विषयांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. उदा. भारतीय ज्ञानप्रणाली, मूल्यशिक्षण, पर्यावरण शिक्षण आणि काळजी, सर्वसमावेशक शिक्षण, मार्गदर्शन आणि समुपदेशन आणि शाळांमध्ये शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा वापर.

भाग क: या प्रत्येक प्रकरणात शालेय शिक्षणाच्या सर्व संबंधित स्तरांसाठी परिभाषित अध्ययनाची मानके आहेत. आशयाची निवड, अध्यापनशास्त्र आणि त्या विषयासाठी योग्य मूल्यांकनासाठी विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. या भागामध्ये इयत्ता तिसरी ते दहावी, अकरावी आणि बारावीच्या विषयांच्यामांडणीवर आणि श्रेणीवर एक प्रकरण आहे.

भाग ड: या भागात शालेय संस्कृती आणि प्रक्रिया यावर मार्गदर्शन केले आहे, जे सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण सक्षम करण्यासाठी इच्छित मूल्ये आणि स्वभाववृत्ती जोपासतात.

भाग इ: हा या आराखड्याचा शेवटचा भाग आहे. यात शालेय शिक्षणाच्या एकंदर परिसंस्थेच्या आवश्यकतेची रूपरेषा दिली आहे. ती राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यास सक्षम असेल. यामध्ये शिक्षकांची क्षमता, भौतिक पायाभूत सुविधांची गरज, समुदाय आणि कुटुंबाचीभूमिका या घटकांचा समावेश आहे.

CBSE व अन्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांची कार्यपद्धती व वेळेचे वार्षिक नियोजन :

अ) राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० तसेच राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२३ मध्ये अपेक्षिलेल्या अध्यापन कालावधीचे अनुषंगाने पूर्तता होणेसाठी, वर्षभरामध्ये उपलब्ध होणाऱ्या वेळेचा पुरेपूर वापर करून विद्याथ्यांना जास्तीत जास्त ज्ञान मिळविण्याची संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

ब) CBSE तसेच अन्य काही मंडळांशी संलग्न शाळांचे नवीन वर्ष साधारणपणे १ एप्रिल रोजी सुरू होते व ३१ मार्च रोजी वार्षिक परीक्षेच्या निकालाने समाप्त होते. सदर शाळांना एक महिन्याची उन्हाळी सुट्टी (मे महिन्यामध्ये) व सत्र समाप्तीनंतर अथवा राष्ट्रीय सण समारंभांचे अनुषंगाने काही दिवसांच्या दीर्घ सुट्ट्या दिल्या जातात. मे महिन्यातील सुट्टीनंतर सदर शाळा साधारणपणे १ जून रोजी पुन्हा अध्यापन कार्य सुरू करतात. विद्यार्थ्यांना खूप दीर्घ सुट्ट्या न देता अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया व उपक्रम शाळेमध्येच सरू ठेवले जातात.यामुळे CBSE संलग्न शाळांमधील विद्याथ्यर्थ्यांची गुणवत्ता चांगली असल्याचे दिसून येते.

क) CBSE संलग्न शाळा भारतभर तसेच भारताबाहेरही सुरू आहेत. याचा अर्थ उत्तर भारतातील अति थंड/अति उष्ण असे विषम वातावरण असणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये तसेच अतिवृष्टी प्रवणक्षेत्रांमध्ये येणाऱ्या अशा सर्व शाळांसाठी वार्षिक वेळापत्रक साधारणपणे वरीलप्रमाणे समान असलेचे दिसून येते.

४.२.२ राज्यातील राज्यमंडळाशी संलग्न शाळांसाठी शैक्षणिक वर्ष व कामकाजाच्या वेळा.

अ) स्पर्धेच्या युगात वाढत राहणाऱ्या अभ्यासक्रमाचा कार्यभार पूर्ण करण्यासाठी तसेच राज्यातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धां सक्षम करण्यासाठी CBSE प्रमाणे उपक्रम राबविणे तसेच वार्षिक वेळापत्रकात सुधारणा करून उपलब्ध वेळेचा सुयोग्य उपयोग करणे संयुक्तिक ठरणार आहे. सबब राज्यातील शाळांसाठी पुढीलप्रमाणे वार्षिक वेळापत्रक असेल.

ब) CBSE मंडळाचा अभ्यासक्रम /पाठ्यक्रम बहुतांश स्वीकारण्यात येत असल्याने शाळांचे वार्षिक वेळापत्रकही CBSE मंडळाप्रमाणे ठेवण्यात येईल.

क) राज्यातील पूर्णवेळ शाळा सदयः स्थितीत साधारणपणे सहा ते साडेसहा तास भरतात आणि दैनंदिन चार ते साडेचार तास अध्यापनाचे असतात. अनेक (शाळा इमारत अपूरी व विद्यार्थी संख्या जास्त असल्यामुळे) दोन सत्रांमध्ये चालवाव्या लागतात. सदर शाळांना उपलब्ध होणाऱ्या वेळेचाही विचार करावा लागणार आहे. अशा दोन सत्रातील शाळांना जास्तीत जास्त साडेपाच तास उपलब्ध असतात आणि त्यामधील अध्यापनासाठी साधारणपणे साडेचार तास मिळतात.

ड) राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) नुसार दैनंदिन पाच ते साडेसहा तास अध्यापन होणे आवश्यक केलेले आहे तथापि सदर बाबींची पूर्तता सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये होणे कठीण आहे. शाळांना दैनंदिन कामकाजासाठी वेळ कमी मिळत असल्यामुळे, अशा शाळा जास्त दिवस चालू ठेवून सदर कालावधी वर्षभरात भरून काढता येईल.

इ) उक्त बाबी विचारात घेता वर्षभरात अभ्यासक्रमाचा कार्यभार प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी वरीलप्रमाणे वार्षिक वेळापत्रक लागू करणे आवश्यक आहे.

फ) राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) नुसार शाळांसाठी आवश्यक कामकाज कालावधी तसेच राष्ट्रीय श्रेयांकन आराखडा National Credit Framework (NCF) नुसार विहित श्रेयांक (Credit) पातळी प्राप्त करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अध्ययन कालावधी पुरेसा उपलबध करणे आवश्यक असेल. या दोन्ही दस्तऐवजांमधील निकषांनुसार पूर्वतयारी स्तरासाठी वार्षिक १००० तास आणि पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक स्तरासाठी वार्षिक १२०० तास अध्ययन होणे आवश्यक केलेले आहे. अशा बाबींची पूर्तता होणेसाठी वरीलप्रमाणे वार्षिक वेळापत्रक लागू करणे क्रमप्राप्त आहे.

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा संपूर्ण download करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Download

शैक्षणीक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी ब्लॉगला भेट द्या

गुगल सर्च करा Eduupdates.Blog

शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या सर्व वस्तुंऐवजी थेट रक्कम त्यांच्या बैंक खात्यात जमा करणेसाठी Pilots घेणेबाबत.

 शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या सर्व वस्तुंऐवजी थेट रक्कम त्यांच्या बैंक खात्यात जमा करणेसाठी Pilots घेणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- शाआशा-११२४/प्र.क्र.३०/का.१३ (ई ऑफीस क्रमांक-८६२८३१) मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक : १५ ऑक्टोबर, २०२४.

वाचा :-

१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शाआशा-२०१६/प्र.क्र.४६२/का.१३. दिनांक २९ एप्रिल, २०१७.

२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शाआशा-११२३/प्र.क्र.१६४/का.१३, दिनांक ३१ जुलै, २०२३

३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शाआशा-२०२२/प्र.क्र.७५ (भाग-१)/का.१३, दिनांक ४ डिसेंबर, २०२३

४) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे क्रमांक शाआशा-२०२३/प्र.क्र./का.१२(२)/७१४३, दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२४

शासन शुध्दीपत्रक :-

शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना २ नग गणवेश (मुलांसाठी आकाशी निळा शर्ट व नेव्ही ब्ल्यु हाफ पॅट आणि मुलींसाठी- निळा शर्ट व नेव्ही ब्ल्यु स्कर्ट), १ नग पी.टी. ड्रेस (पांढरा टी शर्ट व पांढरी हाफ फॅट) व १ नग नाईट ड्रेस (टी शर्ट व फुल पेंट) या वस्तुंची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक २९ एप्रिल, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये धोरण निश्चित केले होते. संदर्भक्र. २ येथील दिनांक ३१ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गणवेश, पी.टी. ड्रेस, पी.टी. शुज, सॉक्स,नाईट ड्रेस, लेखन सामुग्री इत्यादी बाबी थेट लाभ हस्तांरण लाभातून वगळण्यात आलेल्या असून सदरील वस्तु संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक ४ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या खरेदी समितीमार्फत विहीत प्रक्रिया राबवून विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन द्यावयाच्या आहेत.

२. शासकीय आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांची गरज विचारात घेऊन एका ऐवजी दोन नाईट ड्रेस उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केलेली आहे. त्यानुषंगाने अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांनी शिफारश केल्यानुसार, शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्याची गरज विचारात घेऊन एका ऐवजी दोन नाईट ड्रेस देण्याकरिता धोरण निश्चित करण्यासाठी आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी संदर्भ क्र. ४ येथील दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केलेला आहे.

२. उपरोक्तप्रमाणे, आयुक्त, आदिवासी विकास, आयुक्तालय, नाशिक यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार,क्र. १ येथील दिनांक २९ एप्रिल, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील अ.क्र.५ संदर्भ येथे नमूद नाईट ड्रेस (टी शर्ट व फुल पेंट) च्या समोरील रकाना क्र. ३ येथे नमूद १ नग याऐवजी २ नग" असे वाचावे.

३. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४१०१५११५२३६०१२४ असा आहे. हा आदेश

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

VIJESING FATTESING VASAVE

(वि. फ. वसावे) सह सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रति,

१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई.

२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

३) मा. मंत्री (आदिवासी विकास), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई :- ४०० ०३२.

४) सर्व मा. विधानसभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई

५) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

६) सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

७) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.

८) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक.

९) निबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर / औरंगाबाद खंडपीठ.

१०) सरकारी अभियोक्ता, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई/नागपूर औरंगाबाद खंडपीठ

११) सर्व जिल्हाधिकारी.

१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक

१३) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक / ठाणे / अमरावती.

शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या सर्व वस्तुंऐवजी थेट रक्कम त्यांच्या बैंक खात्यात जमा करणेसाठी Pilots घेणेबाबतचा शासन निर्णय Download करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Download

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी ब्लॉगला भेट द्या..

गुगल सर्च करा Eduupdatesms.Blog

स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांची नियुक्तीबाबत सर्वसाधारण सुचना....

 स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांची नियुक्तीबाबत सर्वसाधारण सुचना.

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक, क्रमांकः आरटीई-२०२१/प्र.क्र.३०/एस.डी.-१ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. दिनांक : १४ ऑक्टोंबर, २०२४.

संदर्भ: १ मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे आदेश, दि. ०२.०४.२०२४ व दि. ०८.०५.२०२४. २) शासन निर्णय, समक्रमांक, दि. ०५.०७.२०२४.

प्रस्तावना:-

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act, २००९) मधील अनुसूचीमध्ये प्रत्येक शाळेसाठी निकष व दर्जा नमूद केलेला आहे. त्यातील अ.क्र. १ (७) (३) (i) मध्ये असे नमूद केले आहे की, इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गातील ज्या उच्च प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे, अशा शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक (A) कला शिक्षण (B) शारीरिक शिक्षण व आरोग्य (C) कार्यशिक्षण (कार्यानुभव) या विषयांकरिता नेमण्याची तरतूद आहे.

२. श्रीमती गायत्री सुभाष मुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका (स्टॅम्प) २८७७१/२०१७ (रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१) दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. २.४.२०२४ रोजी व दि. ०८.०५.२०२४ रोजी अंतरिम आदेश पारित केलेले असून त्यामध्ये प्रस्तुत प्रकरणी दि.१३.११.२०२७ रोजी पारित केलेले जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश रद्द के लेले आहेत. तसेच मा. उच्च न्यायालयाने सदर आदेशान्वये संबधित याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना ते शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेची पटसंख्या १०० च्या वर आहे याची खात्री करून त्यांना हजर करून घ्यावे आणि पुढील आदेशापर्यंत एप्रिल २०२४ पासून रू. ७०००/- प्रमाणे मानधन अदा करावे असे आदेश दिलेले आहेत.

३. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसंदर्भात शासनास शिफारशी करण्यासाठी आयुक्त शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीच्या दि.२१.०८.२०२४ आणि दि. २९.०८.२०२४ रोजी बैठका आयोजित करण्यात आलेल्या होत्या. सदर समितीचा अहवाल अंतिम टप्यात आहे. दरम्यान विधानसभा निवडणुकाची आदर्श आचारसंहिता लागू होणार आहे. समितीची अहवाल शासनास सादर झाल्यानंतर त्यानुसार धोरण निश्चित करण्यासाठी वित्त विभागाची मान्यता घेऊन आवश्यकतेनुसार मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. त्यास काही कालावधी लागणार आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासनाच्या दि. २८.०६.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये याचिकाकर्त्या अंशाकलीन निदेशकांना हजर करून घेण्याबाबत सर्व संबधितांना कळविण्यात आलेले होते. त्यानुसार सर्व जिल्हा परिषदा/महानगरपालिका यांच्याकडून प्राप्त माहितीनुसार १९२४ याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकापैकी १२०० याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेतलेले आहे. उर्वरित याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेण्याबाबत येणाऱ्या अडचणीबाबत प्रशासनाधिकारी महानगरपालिका/ शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडून मार्गदर्शन मिळावे, अशी विनंती प्रशासनाधिकारी महानगरपालिका / शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडून केलेली आहे. तसेच जे अंशकालीन निदेशक उच्च न्यायालयात गेलेले नाहीत अशा अंशकालीन निदेशकांनाही मा. उच्च न्यायालयाने जैसे थे आदेश उठविलेले असल्यामुळे हजर करून घेणे आवश्यक आहे. या पार्शभूमीवर अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसंदर्भात शासनाचे धोरण अंतीम होईपर्यंत अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेण्यासाठी खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

शासन परिपत्रक:-

श्रीमती गायत्री सुभाष मुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका (स्टॅम्प) २८७७१/२०१७ (रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१) दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. ०२.०४.२०२४ रोजी व दि.०८.०५.२०२४ रोजी अंतरिम आदेश पारित केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशक आणि उच्च न्यायालयात न गेलेले अंशकालीन निदेशक यांना हजर करून घेण्याबाबत खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

अ) मा. उच्च न्यायालयात गेलेल्या अंशकालीन निदेशक/अतिथी निदेशकांना हजर करून घेण्याबाबत खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

१) ज्या अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशक यांनी मा. उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केलेली आहे, परंतु, मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ०२.०४.२०२४ आणि दि.०८.०५.२०२४ रोजीच्या आदेशानुसार संबधित अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशक ज्या शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेत जागा उपलब्ध असल्यास अशा अंशकालीन निदेशक/अतिथी निदेशकांना शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे, याची खात्री करून तात्काळ हजर करून घेण्यात यावे.

२) जर संबधित शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा कमी असल्यास अशा याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशक/ अतिथी निदेशकांना १०० पटसंख्या असलेल्या नजीकच्या शाळेत हजर करून घेण्यात यावे.

३) जर संबधित तालुक्यात १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असणाऱ्या शाळा उपलब्ध नसल्यास, शेजारच्या तालुक्यात १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असणाऱ्या पात्र शाळेत रुजू होण्याचा विकल्प संबंधित अंशकालीन निदेशक/अतिथी निदेशक यांना देण्यात यावा. लगतच्या तालुक्यात हजर होण्यास संबधित अंशकालीन निदेशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशक यांनी विकल्प दिल्यास अशा अंशकालीन निदेशकांना तात्काळ हजर करून घेण्यात यावे.

४) तसेच, अकोला, बीड, हिंगोली, लातूर, वाशिम, जालना तसेच इतर काही जिल्ह्यांतील एकूण अनुज्ञेय पदांपेक्षा याचिकाकर्ते अंशकालिन निदेशक/अतिथी निदेशक यांची संख्या जास्त असल्याने रुजू करून घेणे शक्य होत नसल्याने संबंधीत याचिकाकर्ते अंशकालीन निदेशकांना लगतच्या जिल्ह्यातील १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असणाऱ्या पात्र शाळेत रुजू होण्याचा विकल्प संबधित याचिकाकर्त्यांना देण्यात यावा. लगतच्या जिल्ह्यात हजर होण्यास संबंधित अंशकालीन निदेशकांनी विकल्प दिल्यास अशा अंशकालीन निदेशकांना तात्काळ हजर करून घेण्यात यावे.

ब) जे अंशकालीन निदेशक मा. न्यायालयात गेलेले नाहीत त्यांना हजर करून घेण्याबाबत खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

१) सन २०२३-२४ च्या यु-डायसच्या माहितीनुसार एकूण ४७६७ अनुज्ञेय पदांपैकी परिशिष्ट-१ मध्ये जिल्हानिहाय दर्शविल्याप्रमाणे याचिकाकर्त्या १९२४ अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशकांना हजर करून घेतल्यानंतर शिल्लक राहणाऱ्या २८३३ जागावर मा. उच्च न्यायालयात न गेलेल्या अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेणे शक्य आहे.

२) उच्च न्यायालयात न गेलेल्या अंशकालीन निदेशकांनी ते शाळेत यापूर्वी कार्यरत होते तेथे शाळा व्यवस्थापन समितीकडे या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून ४५ दिवसाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे. जर अशा अंशकालीन निदेशकांनी ४५ दिवसाच्या आत अर्ज केल्यास अंशकालीन निदेशकांना संबधितशाळा व्यवस्थापन समितीने त्या शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त असेल याची खात्री करून हजर करून घेण्यात यावे.

३) मा. उच्च न्यायालयात जे अंशकालीन निदेशक गेलेले होते त्या अंशकालीन निदेशक कार्यरत असणाऱ्या संबधित शाळेची पटसंख्या कमी झाल्यामुळे अशा अंशकालीन निदेशकांना इतर शाळेत हजर करून घेतल्यामुळे मा. उच्च न्यायालयात न गेलेले अंशकालीन निदेशक विस्थापित झालेले असतील अशा अंशकालीन निदेशकांना लगतच्या १०० पेक्षा जास्त पटसंख्येच्या शाळेत हजर करून घेण्यात यावे. ४) जर, एका शाळेवर एकापेक्षा जास्त अंशकालीन निदेशकांनी काम केलेले असेल म्हणजे कला/क्रिडा/कार्यानुभव निदेशकाच्या एका पदावर दोन पेक्षा जास्त व्यक्ती दावेदार असतील, अशा परिस्थितीमध्ये त्या विषयामध्ये जास्त अनुभव असणाऱ्या उमेदवाराची निवड करण्यात यावी, पदनिहाय गुणवत्ता यादी तयार करुन त्यानुसार गुणानुक्रमे प्रथम येणाऱ्यांना हजर करून घेण्यात यावे.

५) संबंधित उच्च प्राथमिक शाळेतील इयत्ता ६ वी ते ८ वी च्या वर्गाची पटसंख्या १०० पेक्षा कमी झालेली असेल तर केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे त्या प्राथमिक शाळेस अंशकालीन निदेशकाचे पद अनुज्ञेय होणार नाही.

६) मा. उच्च न्यायालयात न गेलेल्या अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेण्यासाठी संबधित शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत व्यापक प्रसिद्धी द्यावी. सदर परिपत्रक शिक्षणाधिकारी कार्यालय तसेच, संबंधीत शाळेमध्ये दर्शनी भागावर प्रसिध्द करण्यात यावे. याबाबतचा अहवाल संबंधीत शाळेच्या मुख्याध्यापक यांनी तात्काळ सादर करणे आवश्यक आहे.

क) मानधन :-

१) रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१ मध्येमा, उच्च न्यायालयाने दि.२.४.२०२४ रोजी व दि.०८.०५.२०२४ रोजी अंतरिम आदेश पारित करून याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ रू, ७००० मानधन अदा करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ पासून मानधन अदा करण्यात येईल, जे अंशकालीन निदेशक मा. उच्च न्यायालयात गेलेले नाहीत अशा अंशकालीन निदेशकांना ते दिनांकास शाळेत रूजू होतील त्या दिनांकापासून रू. ७०००/- प्रमाणे मानधन अनुज्ञेय राहील. सबंधित प्रशासन अधिकारी/शिक्षणाधिकारी यांनी ज्या याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना यापुर्वी हजर करून घेतलेले आहे अशा याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ पासूनच्या मानधनासाठी निधीची मागणी राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा) यांच्याकडे तात्काळ करण्यात यावी.

२) जे अंशकालीन निदेशक मा. उच्च न्यायालयात गेलेले नाहीत अशा अंशकालीन निदेशकांना ते ज्या दिनांकास शाळेत रूजू होतील त्या दिनांकापासून रू. ७०००/- प्रमाणे मानधन अनुज्ञेय असल्याने अशा अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेतल्यानंतर अशा अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनासाठी निधीची मागणी राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा) यांच्याकडे करावी.

२. अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती पारदर्शक पद्धतीने व विहित कालावधीत करण्यात यावी, या संदर्भात काही तक्रार उद्भवल्यास त्याचे निराकरण गट शिक्षणाधिकारी स्तरावर करण्यात यावे. सदर पदांवरील नियुक्त्या शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन करण्यात येत असल्याने अनुज्ञेय नसलेल्या एका शाळेवरील अंशकालीन निदेशक दुसऱ्या अनुज्ञेय असलेल्या शाळेवर हस्तांतरीत करण्याबाबतची कार्यवाही संबंधित गट शिक्षणाधिकारी स्तरावर करण्यात यावी. याबाबतचा शिक्षणाधिकारी (प्राथ) यांनी आढावा घेणे आवश्यक राहील.

३. उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये नियुक्त करावयाच्या अंशकालीन निदेशकांच्या मानधनासाठी येणारा खर्च केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा या योजनेमधून भागविण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

४. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दि.०५.०७.२०२४ अन्वये कायम संवर्ग तयार करणे, नियुक्ती, शैक्षणिक अर्हता, मानधन व इतर अटी व शर्ती निश्चित करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीचा अहवाल शासनास सादरझाल्यानंतर याबाबतचा धोरणात्माक निर्णय घेऊन याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.

५. सदरच्या नियुक्त्या ह्या मा. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे याअंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशक यांना सेवेत कायम करण्याचा (Permanency) व नियमित सेवेचा कोणताही लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.

६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१०१४१६१३०१९२२१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

TUSHAR VASANT MAHAJAN

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.

२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३.मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,

४.सर्व. मा. विधानसभा/विधान परिषद सदस्य, विधान भवन (मुंबई सर्व).

५ मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई.

६.मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

७.आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

८.राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई.

९. आयुक्ल, महानगरपालिका, सर्व.

१०. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई

११. जिल्हाधिकारी, सर्व जिल्हे.

१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व.

१३. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

१४. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

१५. शिक्षण संचालक (निरंतर), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

१६. संचालक, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे, 

१७. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे.

१८. संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती), पुणे.

१९)अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,

 २०. विभागीय शिक्षण उप संचालक. सर्व.

२१. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/निरंतर), जिल्हा परिषद, सर्व. 

२२. मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद, सर्व.

२३. निवड नस्ती (कार्यासन-एस.डी.-१).

स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांची नियुक्तीबाबत सर्वसाधारण सुचना बाबतचा शासन निर्णय download करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Download

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा Eduupdatesms. Blog

Thank you 

सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची (ग्रॅच्युइटी रक्कम) कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरुन रु.२० लक्ष करण्याबाबत...

 सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची (ग्रॅच्युइटी रक्कम) कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरुन रु.२० लक्ष करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन 

वित्त विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: सेनिवे-२०२२/प्र.क्र.८५/सेवा-४ 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.

दिनांक : १०.१०.२०२४.

संदर्भ : शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.५८/सेवा-४, दि.०१.०३.२०१९.

प्रस्तावना :

महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये दि.०१.०१.२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या व होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्ती उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष तसेच दि.०१.०१.२०१६ पासून मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष करण्यात आली आहे.

२. केंद्र शासनाप्रमाणे राज्यातील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु. १४ लाखावरुन रु.२० लाख करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.

३. मा. मुख्यमंत्री यांचेसमवेत राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघटनेच्या सर्व संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या दि.०४.०९.२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये दि.०१.०९.२०२४ पासून उपदानाची कमाल मर्यादा रु.२० लाख करण्याबाबत सहमती झाली आहे.

शासन निर्णय :

दिनांक ०१.०९.२०२४ पासून सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरुन रु.२० लक्ष पर्यंत वाढविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

२. शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठे यामधील निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील.

३. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदाचे निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू राहतील.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२४१०१०१३०३२७९२०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे..

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

MANISHA YUVRAJ KAMTE

(मनिषा यु. कामटे) शासनाचे उपसचिव.

प्रति,

१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई.

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२. महाराष्ट्र, नागपूर,

३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई.

४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर.

५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई.

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

 ८) मुख्य लेखा परीक्षा, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई.

९) उपमुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/ अमरावती.

१०) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे / नागपूर/औरंगाबाद / नाशिक.

११) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई,

१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.

१३) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद,

१४) सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई.

१५) राज्यपालांचे सचिव.

१६) मुख्यमंत्र्यांचे सचिव.

१७) सर्व मंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव.

१८) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूल न्याय शाखा), मुंबई.

१९) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. २०) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई.

२१) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

२२)प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई.

२३) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद.

२४) मुख्य माहिती महाराष्ट्र, मुंबई. 

२५) आयुक्त, राज्य माहिती आयोग (सर्व).

२६) सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १ ला मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०००३२. 

२७) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

२८) सदस्य सचिव महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, गहनिर्माण भवन 

सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची (ग्रॅच्युइटी रक्कम) कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरुन रु.२० लक्ष करण्याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय Download करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

Download

ग्रॅच्युटी ( उपदान ) गणना कशी केली जाते..?

खर तर ग्रॅच्युटी (उपदान) हे कोणत्या प्रकारची आहे त्यावरून त्याची गणना वेगवेगळ्या पद्धतीने / नियमानुसार केली जाते..

ग्रॅच्युटी ( Gratuity ) / उपदान चे २ प्रकार आहेत:-

 १.सेवानिवृत्ती उपदान ( Retirement Gratuity ) आणि

२. मृत्यु उपदान ( Death Gratuity )

१) सेवानिवृत्ती उपदान ( Retirement Gratuity ) :- 

सेवानिवृत्ती उपदान = अंतिम वेतन ( Basic+ DA) × एकूण सेवा वर्ष × 1/2 

( एकूण सेवा वर्ष हे जास्तीत जास्त 33 वर्ष ग्राह्य आहेत.. )

२) मृत्यु उपदान ( Death Gratuity ) गणना

सेवेत असतांना मृत्यु पावलेल्या कर्मचाऱ्यांना ( त्यांच्या कुटूंबास ) मिळणारी ग्रॅच्युटी ची गणना त्यांच्या सेवेनुसार खालीलप्रमाणे मिळते..

1. सेवा 1 वर्षापर्यंत - ग्रॅच्युटी रक्कम अंतिम वेतनाच्या 2 पट ..

2. सेवा 1 वर्ष ते 5 वर्षांपर्यंत - ग्रॅच्युटी रक्कम अंतिम वेतनाच्या 6 पट ..

3. सेवा 5 वर्ष ते 11 वर्षांपर्यंत  - ग्रॅच्युटी रक्कम अंतिम वेतनाच्या 12 पट.. 

4. सेवा 11 वर्ष ते 20 वर्षांपर्यंत - ग्रॅच्युटी रक्कम अंतिम वेतनाच्या 20 पट.. 

5. सेवा 20 वर्षांपेक्षा जास्त - ग्रॅच्युटी रक्कम सूत्र पुढीलप्रमाणे..-

अंतिम वेतन × एकूण सेवा वर्ष × 1/2 

(सेवा वर्ष कमाल मर्यादा 33..)

नियमित शैक्षणिक अपडेट्स मिळवण्यासाठी ब्लॉगला गुगल सर्च करा Eduupdatesms.Blog

धन्यवाद...🙏🙏

राज्यातील शाळांमध्ये चित्रपट / लघुपट/ नाटक/अनुषंगिक ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्याबाबत

 राज्यातील शाळांमध्ये चित्रपट / लघुपट/ नाटक/अनुषंगिक ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४९/प्रशिक्षण मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२,

दिनांक: ०९ ऑक्टोंबर, २०२४

वाचा:-

१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. इएसटी ३८१४/प्र.क्र.१२३/१४/प्रशा-२, दि. २ मे, २०१४

२) शासन पत्र क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२५/प्रशिक्षण, दि. ५ मार्च, २०२०

प्रस्तावना:-

विद्यार्थ्यांना मनोरंजनातून शिक्षण घेता यावे तसेच दाखविण्यात येणा-या चित्रपट/लघुपट/नाटक इत्यादी ई-शैक्षणिक साहित्यातून विद्यार्थ्यांनी बोध घेऊन त्यातील बाबी आचरण्यात/अंगीकृत करण्यास प्रोत्साहित व्हावे या उद्देशाने राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना चित्रपट/लघुपट/नाटक अनुषंगिक ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्यास परवानगी सध्या देण्यात येत आहे.

त्याचप्रमाणे संदर्भाधिन शासन पत्रान्वये गठीत परिक्षण समितीच्या अहवालाअंती काही चित्रपटांना चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दाखविण्यास शासन परवानगी देण्यात आली आहे. तथापि, विविध विषयांशी संबधित चित्रपट/लघुपटांस मान्यता देण्याचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त होत असल्याने, मनोरंजनातून शिक्षण देताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वेळापत्रकावर तसेच अभ्यासावर परिणाम होणार नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक असल्याने राज्यातील शाळांमध्ये चित्रपट/लघुपट/नाटक/अनुषंगिक ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानूसार शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णयः-

राज्यातील शाळांमध्ये चित्रपट/लघुपट/नाटक/अनुषंगिक ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याबाबत पुढील प्रमाणेधोरण निश्चित करण्यात येत आहे:-

(१) एका शैक्षणिक वर्षामध्ये जास्तीत जास्त तीन (३) ई-शैक्षणिक साहित्य चित्रपट / लघुपट / माहितीपट / नाटक इ. शाळेमध्ये दाखविण्यास परवानगी देण्यात येईल. पैकी दोन (२) मातृभाषा मराठी मध्ये असणे आवश्यक असून, तिसरे ई-शैक्षणिक साहित्य हिंदी मध्ये असल्यास हरकत नसेल. तथापि, एका शैक्षणिक वर्षामध्ये दाखविण्यात येणा-या अशा ई-शैक्षणिक साहित्यांचे विषय संपूर्णतः वेगवेगळे असतील याची दक्षता घेण्यात येईल.

(२) ई-शैक्षणिक साहित्य हे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक इ. विषयाशी संबंधित व मनोरंजनाच्या माध्यमातून समाजप्रबोधन करणारे तसेच ते सर्व शालेय गटातील विद्यार्थ्यांना दाखविण्याजोगे असल्याबाबत परिक्षणाअंती खात्री करुनच साहित्यास परवानगी देण्यात येईल.

(३) सर्व शाळांमध्ये ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याची परवानगी ही केवळ १ वर्षापुरतीच राहील. कोणत्याही परिस्थितीत पुढील (२-या) वर्षामध्ये सदर ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्यात मुदतवाढ देण्यात येणार नाही.

(४) शैक्षणिक वर्षादरम्यान प्राप्त सर्व ई-शैक्षणिक साहित्य प्रस्तावांची तपासणी करुन शासन पत्र दि. ५/३/२०२० अन्वये गठीत परिक्षण समितीच्या अहवालाअंती पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी सदर शैक्षणिक वर्षामध्ये दाखवावयाच्या ई-शैक्षणिक साहित्यास परवानगी देण्यात येईल जेणेकरुन प्राप्त परवानगीनूसार राज्यातील सर्व शासकीय/खाजगी शाळांमध्ये सदर ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्यास पुर्ण शैक्षणिक वर्ष उपलब्ध होईल. 

(५) चालू शैक्षणिक वर्षाकरिता यापूर्वीच काही चित्रपटांना शाळेमध्ये दाखविण्यास शासन स्तरावरुन परवानगी देण्यात आली असल्याने, चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये प्राप्त प्रस्तावांबाबत सदर धोरणानुसार पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी मान्यता देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.

(५) ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्यास परवानगी देण्यात आल्यानंतर त्याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांचेकडून सर्व शाळांना अवगत करण्यात येईल जेणेकरुन उचित माहितीअभावी परवानगी नसलेले ई-शैक्षणिक साहित्य शाळांमध्ये दाखविले जाणार नाही. तसेच शिक्षणाधिकारी हे परवानगी देण्यात आलेले व परवानगी देण्यात आलेल्या संस्थेमार्फत असे ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविले जात असल्याबाबत खातरजमा करतील. ज्या अटींवर मान्यता देण्यात आली आहे त्या अर्टीचे उल्लंघन झाल्याचे निर्देशनास आल्यास अथवा त्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास मान्यता देण्यात आलेल्या सक्षम प्राधिकारी यांचेकडून संबंधित ई-शैक्षणिक साहित्याची मान्यता तपासणीअंती तात्काळ रद्द करण्यात येईल.

(६) शासन निर्णय दि. २ मे, २०१४ अन्वये राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक चित्रपट दाखविण्यास परवानगी देण्याबाबतचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात आले असल्याने, यापुढे ई-शैक्षणिक साहित्यास परवानगी देण्याची कार्यवाही आयुक्त (शिक्षण) यांचे स्तरावरुन करण्यात येईल.

(७) आयुक्त (शिक्षण) यांनी कार्यवाहीबाबतचा वार्षिक अहवाल शासनास सादर करणे आवश्यक राहील.

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२४१००९१२५५५३०१२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

TIKARAM WAMAN:

KARPATE

(टि.वा. करपते) सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

१. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई

२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

३. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

४. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे

५. शिक्षण संचालक, (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक/ योजना), शिक्षण संचालनालय, पुणे

६. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक

८. शिक्षण निरीक्षक, उत्तर / दक्षिण / पश्चिम मुंबई

७. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक/योजना), जिल्हा परिषद (सर्व)

९. निवड नस्ती (प्रशिक्षण)

राज्यातील शाळांमध्ये चित्रपट / लघुपट/ नाटक/अनुषंगिक ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्याबाबतचा संपूर्ण शासन निर्णय download करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Download

शैक्षणिक अपडेट्स मिळवण्यासाठी ब्लॉगला भेट द्या..🙏🙏

राज्यातील उपलब्ध शिक्षकीय पदांपैकी दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी कंत्राटी तत्वावर नेमणूक करण्यात आलेल्या विशेष शिक्षकांना कायम सामावून घेण्याबाबत तसेच नवीन शिक्षकांच्या नेमणूकीकरीता ४८६० पदे राखून ठेवणेबाबत.

 मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील उपलब्ध शिक्षकीय पदांपैकी दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी कंत्राटी तत्वावर नेमणूक करण्यात आलेल्या विशेष शिक्षकांना कायम सामावून घेण्याबाबत तसेच नवीन शिक्षकांच्या नेमणूकीकरीता ४८६० पदे राखून ठेवणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२४/प्र.क्र.७४७/टिएनटि-१ चौथा मजला, विस्तार इमारत हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ दिनांकः ०८ ऑक्टोबर, २०२४.

प्रस्तावना:-

मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १२.१२.२०२३ व मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १९.०६.२०२४ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीमध्ये राज्यात समग्र शिक्षा अंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत विशेष शिक्षकांपैकी २१८ दिव्यांग विशेष शिक्षकांना नियमित करण्याचे निर्देश प्राप्त होते. तसेच रजनिशकुमार पांडे व इतर यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली रिट याचिका क्र. १३२/२०१६ प्रकरणी दि.२८.१०.२०२१ व दि.१२.०३.२०२४ रोजी दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन राज्यात सामान्य शाळेमध्ये प्रवेशित दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिक्षक उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०६.०८.२०२४ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीतील प्राप्त निर्देशास अनुसरुन राज्यात दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सद्यस्थितीत कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत विशेष शिक्षकांचे समायोजन करण्याबाबत मा. मंत्रिमंडळासमोर सादर प्रस्तावास मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.३०.०९.२०२४ च्या बैठकीत मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यास अनुसरुन राज्यात उपलब्ध रिक्त शिक्षकीय पदांपैकी दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी कंत्राटी तत्वावर नेमणूक करण्यात आलेल्या विशेष शिक्षकांना कायम सामावून घेण्याबाबत तसेच नवीन शिक्षकांच्या नेमणूकीकरीता ४८६० पदे राखून ठेवून सद्यस्थितीत कंत्राटी तत्वावर कार्यरत विशेष शिक्षकांचे उपलब्ध रिक्त पदांवर केंद्रस्तरावर एक याप्रमाणे समायोजन करण्याबाबतची व उर्वरित पदांवर भरती प्रक्रिया राबविण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

मा. मंत्रिमंडळाने दि. ३०.०९.२०२४ रोजी घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे अनुपालन करण्याच्या दृष्टीने राज्य पातळीवर विशेष शिक्षक या पदाचा नव्याने समावेश करण्यात येत असून राज्यात सद्यस्थितीत उपलब्ध रिक्त शिक्षकीय पदांपैकी, प्रत्येक केंद्र स्तरावर एक या प्रमाणे, ४८६० पदे विशेष शिक्षकांच्या नियुक्तीकरीता राखून ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

०२. उपरोक्त राखून ठेवण्यात आलेल्या उपलब्ध रिक्त पदांवर पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे विशेष शिक्षकांचे समायोजन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:-

१समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत एकूण मंजूर २६९३ पदांपैकी सद्यस्थितीत कार्यरत २५७२

२ शिक्षण संचालनालय (प्राथमिक), पुणे यांचे अंतर्गत नियुक्त अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) (IEDSS) पैकी पात्र ३५८

३ शिक्षण संचालनालय (प्राथमिक), पुणे यांचे अंतर्गत नियुक्त अपंग एकात्म शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) अंतर्गत माध्यमिक युनिटवरील वर्ग झालेले कार्यरत ५४

एकूण २९८४

०३. सदर विशेष शिक्षकांचे समायोजन आयुक्त (शिक्षण) यांच्या नियंत्रणाखाली शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी खालील निकषांच्या आधारे व कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावेः-

१. विशेष शिक्षकाने RCI (Rehabilitation Council of India) द्वारे या पदासाठी निर्धारित केलेल्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची अर्हता पूर्ण केलेली असली पाहिजे. 

२. विशेष शिक्षकाची इयत्ता १ ली ते इ. १२ वी पर्यंतच्या म्हणजेच सर्व शाळा स्तरातील(प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिकविण्याची क्षमता असली पाहिजे, यासाठी अशा विशेष शिक्षकाची व्यावसायिक अर्हता विशेष शिक्षण शास्त्रातील डी. एड. बी. एड किंवा बी.एड डी.एड. अशी असली पाहिजे. D.Ed असलेल्या शिक्षकांना सेवांतर्गत B.Ed करणे तसेच B.Edअसलेल्या शिक्षकांनी सेवांतर्गत D.Ed करणे बंधनकारक राहील. 

३. समायोजन करावयाच्या विशेष शिक्षकांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता विचारात घेऊन समकक्ष प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक), पदवीधर प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक),माध्यमिक शिक्षक या पदांस असलेली वेतनश्रेणी लागू राहील.

४. भारतीय पूनर्वास परिषद (RCI) द्वारे दिलेल्या शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार नियुक्त व नोंदणीकृत असले पाहीजेत. तसेच भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) प्रमाणपत्र वैधता संदर्भातील निकषांची पूर्तता केलेली असणे आवश्यक आहे.

५. समायोजन करण्यात येणाऱ्या शिक्षकांची आरक्षण निहाय बिंदूवर समायोजन करण्यात यावे. बिंदुनामावलीनुसार विशिष्ट प्रवर्गाचे उमेदवार अतिरिक्त ठरत असल्यास ते शुन्य बिंदुवर समायोजित करुन, त्या संबंधित प्रवर्गाचे बिंदू रिक्त झाल्यानंतर त्या बिंदूवर त्यांचे समायोजन करण्यात यावे.

६. केंद्रस्तरावरील विशेष शिक्षक हा अनेकविध कौशल्यपूर्ण असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच या शिक्षकास ब्रेल लिपी, साईन लँग्वेज, स्पीच थेरपी, फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी, बिहेवीयर थेरपी इत्यादी कौशल्ये अवगत असण्याची गरज आहे. म्हणजे तो Multi-Skill Special Teacher (बहुआयामी) शिक्षक असला पाहिजे. शाळांमध्ये वेगवेगळ्या दिव्यांग प्रकारचे विद्यार्थी असल्याने त्यांना शिकवणारा विशेष

शिक्षक विशिष्ट एका दिव्यांग प्रकाराने प्रशिक्षित असल्यास तो सर्व दिव्यांग प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देऊ शकणार नाही. यासाठी केंद्रस्तरावरील प्रत्येक विशेष शिक्षकाला RCI ने शिफारस केलेल्या बहु-अपंग प्रवर्गाचे(Multi category Disability) (बहु अपंग प्रवर्ग शिक्षक) चे प्रशिक्षण अथवा अभ्यासक्रम सेवांतर्गत पूर्ण करणे बंधनकारक असले पाहिजे.

७. केंद्रांतर्गत घटक शाळेत दिव्यांग विद्यार्थी नसल्यास समायोजित विशेष शिक्षकाने सामान्य शिक्षकाप्रमाणे इतर विषयाचे देखील अध्यापन करणे बंधनकारक राहील. जेणेकरुन त्यांचे सेवेचे पूर्ण उपयोजन होऊ शकेल.

८. विशेष शिक्षकांच्या सेवा विषयक नियम व अटी शर्तीबाबतचा प्रारूप मसुदा शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी तयार करुन शासनाच्या मान्यतेकरीता सादर करण्यात यावा.

९. विशेष शिक्षक या राज्य पातळीवर नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या पदाचे सेवाप्रवेश नियम, भरती प्रक्रिया व तनुषंगिक बाबी सुनिश्चित करुन विभागस्तरावर उचित आदेश/नियमावली स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल.

१०. समायोजन करावयाच्या विशेष शिक्षकांचे ते जिल्ह्यात/तालुक्यात/महानगरपालिकामध्ये कार्यरत आहेत, त्याप्रमाणे किंवा विशेष शिक्षकांच्या संबंधित जिल्हा परिषद, गट वा महानगरपालिकेमध्ये समुपदेशाने समायोजन करण्यात यावे.

११. सदर विशेष शिक्षकांची नियुक्ती केंद्रस्तरावर असल्याने त्यांचे सनियंत्रण संबंधित केंद्राच्या केंद्रप्रमुखांच्या अधिनस्त असावे.

१२. या व्यतिरिक्त समायोजनासाठी आणखी कार्यपद्धतीचा अंतर्भाव करण्याची आवश्यकता असेल तर आयुक्त (शिक्षण) यांनी आवश्यकतेनुसार समायोजनाचे कार्यपद्धती बाबतचे आदेश निर्गमित करावेत.

१३. सदर आदेश शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू राहतील.

०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००८१९२५४८५३२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

TUSHAR VASANT MAHAJAN

(तुषार महाजन)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१) मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई.

२) मा. सभापती/ उपसभापती महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

३) मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

५) मा मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.

६) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.

 ७) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२.

राज्यातील उपलब्ध शिक्षकीय पदांपैकी दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी कंत्राटी तत्वावर नेमणूक करण्यात आलेल्या विशेष शिक्षकांना कायम सामावून घेण्याबाबत तसेच नवीन शिक्षकांच्या नेमणूकीकरीता ४८६० पदे राखून ठेवणेबाबतचा शासन निर्णय download करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Download

Thank You

ब्लॉगला नियमित भेट द्या...🙏🙏

दिनांक ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत..

 दिनांक ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत..

महाराष्ट्र शासन

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन परिपत्रक क्र. विभशा-२०२४/प्र.क्र.२१६/विजाभज-१ हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२. दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०२४.

संदर्भ:-शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. वेतन-२०२३/प्र.क्र.१३/सेवा-३, दि.२८.०६.२०२३.

प्रस्तावना :-

शासन परिपत्रक, संदर्भ क्र.२ अन्वये दि.३० जून रोजी सेवानिवृत्ती झालेल्या किंवा होणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना वित्त विभागाने निर्गमित केल्या आहेत. सदर सुचना इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या खाजगी अनुदानित विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी असलेल्या निवासी आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन परिपत्रक :-

संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या खाजगी अनुदानित विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी असलेल्या निवासी आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत.

२. दि.३० जून रोजी सेवानिवृत्ती झालेल्या किंवा होणाऱ्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या खाजगी अनुदानित विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी असलेल्या निवासी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत विभागाच्या संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयांनी संदर्भाधीन परिपत्रकातील सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

३. सदरहू शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२४०९२७१६०६३२२७३४ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने

(कैलास साळुंके)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रतः-

१. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२. (लेखापरिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.

३. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 

४. प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग (सर्व).

५. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (सर्व).

७. कक्ष अधिकारी (विजाभज १ ते ५), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

६. सर्व जिल्हा कोषागार, अधिकारी

८. मा मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.

९. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई

१०. प्रधान सचिव, इत्तर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.

दिनांक ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय Download करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा..

Download

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गूगल सर्च करा Eduupdatesms.Blog

Visit Again 🙏

STARS प्रकल्प अंतर्गत नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT-२) अंतर्गत संकलित चाचणी -१ आयोजनाबाबत....

STARS प्रकल्प अंतर्गत नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT-२) अंतर्गत संकलित चाचणी -१ आयोजनाबाबत....

 

 महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे ७०८ सदाशिव पेठ, कुमठेकर मार्ग, पुणे ४११०३०

संपर्क क्रमांक (०२०) २४४७ ६९३८

E-mall: evaluationdept@maa.ac.in

जा.क्र. राशैसंप्रपम / मूल्यमापन / स.चा. जिल्हा पत्र/२०२४-२५/०४५०२ प्रति,

दि. २४/०९/२०२४

१) विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व),

२) विभागीय विद्याप्राधिकरण (सर्व),

३) प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व),

४) शिक्षणाधिकारी (प्राथ./माध्य. व योजना) जि.प. (सर्व),

५) शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई, मनपा,

६) शिक्षण निरीक्षक, मुंबई (उत्तर, दक्षिण, पश्चिम),

७) प्रशासन अधिकारी, म.न.पा./न.पा./न. प. (सर्व),

विषय : STARS प्रकल्प अंतर्गत नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT-२) अंतर्गत संकलित चाचणी -१ आयोजनाबाबत....

संदर्भ : १. राज्यातील शिक्षणपध्दतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांचे बळकटीकरण

(Strengthening Teaching-Learning And Results for States) केंद्र पुरस्कृत प्रकल्प मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२१.

२. राज्यातील शिक्षण पध्दतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांचे बळकटीकरण (Strengthening Teaching - Learning And Results for States) केंद्र पुरस्कृत प्रकल्प

राज्य अनुदान वितरण वित्तीय नियमावली मार्गदर्शक तत्वे. STAR प्रकल्प अतर्गत मंजूर PAB मिटिंगचे इतिवृत्त, दि. ३१ मार्च २०२४ ३.

४. प्रस्तुत कार्यालयाचे पत्र जा. क्र. राशैसंप्रपम/मूल्यमापन/पा.चा. जिल्हा पत्र/२०२४-२५/०२९२६ दि. १९/०६/२०२४

उपरोक्त विषयान्वये या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता तिसरी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खालील तीन नियतकालिक मूल्यांकन चाचण्याचे (PAT) आयोजन करण्यात येत आहे. यास अनुसरून २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात पायाभूत चाचणी, संकलित मूल्यमापन चाचणी १ व संकलित मूल्यमापन चाचणी २ अशा तीन नियतकालिक चाचण्यांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत संकलित चाचणी-१ (PAT-२) दि. २२ ते २५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत आयोजित करण्यात येत आहे. सदर चाचणी अंतर्गत प्रथम भाषा, गणित व तृतीय भाषा (इंग्रजी) या विषयांच्या इयत्ता तिसरी ते नववीतील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा तसेच खाजगी अनुदानित शाळातील सर्व विद्यार्थ्यांची चाचणी होणार आहे.

प्रत्येक विद्यार्थ्याने इयत्तानिहाय अपेक्षित अध्ययन संपादणूक प्राप्त केली आहे किंवा नाही याची पडताळणी होऊन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सुलभ होण्यास या चाचणीमुळे शिक्षकांना मदत होईल. चाचण्यांचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांनी अध्ययन निष्पत्ती किती प्रमाणात प्राप्त केलेल्या आहेत हे शिक्षकांनी लक्षात घेऊन गरजेनुरूप अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेत मुलभूत सुधारणा करणे व कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे हा आहे.

• संकलित मूल्यमापन चाचणी उद्देश :-

१) विद्यार्थ्यांची अध्ययन निष्पती संपादणूक पडताळणे व त्यामध्ये वाढ करणे.

२) अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत करणे.

३) राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण (NAS) मधील संपादणूक वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून मदत करणे.

४) अध्ययनात मागे असणा-या विद्यार्थ्यांना पुढे नेण्याच्या दृष्टीकोनातून कृतिकार्यक्रम तयार करणे

जेणेकरून अंमलबजावणीस दिशा प्राप्त होईल.

५) इयत्ता व विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्तीमधील राज्याची संपादणूक स्थिती समजण्यास मदत मिळणे.

• संकलित चाचण्यांचे माध्यम व विषयः सदर चाचणी ही एकूण दहा माध्यमात (मराठी, उर्दू, इंग्रजी, हिंदी, कन्नड, गुजराती, तमिळ, तेलगु, सिंधी, बंगाली) होईल. प्रथम भाषा, गणित व तृतीय भाषा (इंग्रजी) या तीन विषयांची इयत्ता ३ री ते ९ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी चाचण्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

* चाचणीचा अभ्यासक्रम :

१. इयत्ता ३ री ते ८ वी एकात्मिक पाठ्यपुस्तकातील भाग-१ व भाग-२ (प्रथम सत्रांत अभ्यासक्रम) यावर आधारित असेल.

२. इयत्ता ९ वी -

प्रचलित पद्धतीनुसार भाषा, गणित व इंग्रजी करिता खालील अभ्यासक्रम असेल. भाषा (सर्व माध्यम) - प्रथम सत्रांत अभ्यासक्रम यावर आधारित असेल.

गणित (सर्व माध्यम) - भाग -१ (१ ते ३ घटक)

भाग-२ (१ ते ४ घटक)

इंग्रजी (प्रथम व तृतीय भाषा) प्रथम सत्रांत अभ्यासक्रम यावर आधारित असेल.

इयत्ता ९ वी साठी अध्ययन निष्पत्ती ऐवजी क्षमता विधाने असून संबंधित सर्व माध्यमाच्या वरील तीन विषयांच्या चाचणी पत्रिका व शिक्षक सूचना यात क्षमता विधानांचे कोडींग नमूद करण्यात आलेले आहेत.

चाचणी वेळापत्रक

शालेय वेळापत्रकानुसार सकाळ सत्र / दुपार सत्र नुसार उपरोक्तप्रमाणे आपल्या स्तरावरून वेळेचे नियोजन करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात येत आहे. तथापि दिलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणेच चाचणी घेण्यातयावी, यात कोणताही बदल करण्यात येवू नये. तसेच प्रथम भाषा (सर्व माध्यम), गणित (सर्व माध्यम) व तृतीय भाषा इंग्रजी या विषयांची तोंडी परीक्षा/प्रात्यक्षिक/स्वाध्याय ही त्या त्या दिवशी लेखी परीक्षेनंतर वैयक्तिक स्वरुपात घेण्यात यावी. विद्यार्थी संख्या जास्त असेल तर दुसऱ्या दिवशी आपल्या उपलब्ध वेळेनुसार घ्यावी.

इयत्ता ३ री ते ९ वी करिता भाषा, गणित व इंग्रजी (तृतीय भाषा) वगळून इतर सर्व विषयांची संकलित चाचणी-१ लेखी. तोंडी, स्वाध्याय व प्रात्यक्षिक परीक्षा प्रचलित पद्धतीनुसार घेण्याबाबत शाळास्तरावरून नियोजन करण्याबाबत कळविण्यात यावे, कोणत्याही शाळेत भाषा, गणित व इंग्रजी (तृतीय भाषा) या विषयांची दुबार संकलित चाचणी-१ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

• संकलित मूल्यमापन चाचणी अंमलबजावणीबाबत सूचना :

१. संकलित मूल्यमापन चाचणी-१ ही शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळा तसेच खाजगी अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यासाठी चाचणीचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

२. संकलित मूल्यमापन चाचणी१ करिता प्रथम भाषा, गणित व तृतीय भाषा (इंग्रजी) या विषयांच्या चाचण्या राज्य स्तरावरून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचे मार्फत विद्यार्थीनिहाय पुरविण्यात येणार आहेत.

३. सदर वेळापत्रक हे संबंधित सर्व शाळांच्या निदर्शनास येईल याची दक्षता घ्यावी.

४. संकलित मूल्यमापन चाचणी-१ च्या चाचणी पत्रिका प्रत्येक जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथ/माध्य.) यांच्या स्वाक्षरीने प्राप्त झालेल्या अंतिम विद्यार्थी संख्येनुसार प्रत्येक विषय व वर्गासाठी आपल्या तालुक्यामध्ये समक्ष पोहोच करण्यात येत आहेत.

५. तालुकास्तरावर पोहचविण्यात येणाऱ्या सर्व चाचणी पत्रिका सुरक्षित राहतील याची दक्षता घ्यावी. त्यासाठी तालुकास्तरावर एक सुरक्षित व स्वतंत्र खोली ताब्यात घ्यावी. या खोलीमध्ये प्राप्त चाचणी पत्रिका ठेवाव्यात. तसेच चाचणी पत्रिका फाटणार नाहीत किंवा पावसाने भिजणार नाहीत व सुरक्षित राहतील याची दक्षता घ्यावी.

६. तालुका स्तरावर साहित्य प्राप्त होताच संबंधित गटशिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी यांनी त्यांचे स्तरावर थेट शाळास्तरावर पोहचवाव्यात.

७. चाचणी पत्रिका वितरणा संदर्भात पुढील सूचनांचे गांभीर्याने पालन करावे.

अ. गटशिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी व तालुका समन्वयकांनी यांनी इयत्ता ३ री ते ९ वी च्या विद्यार्थी संख्येनुसार पुरवठा होताना स्वतः उपस्थित राहून आवश्यक पुरवठा झाला असल्याची खातरजमा करूनच विषय, माध्यम व इयत्तानिहाय गड्ढे मोजूनच गड्ढे / प्रती कमी किंवा जास्त असतील तर तसे पोहोच पावतीवर स्पष्टपणे नमूद करून पोहोच द्यावी.

आ. तालुका समन्वयकांनी सदर चाचणी पत्रिका समक्ष मोजूनच आवश्यक तेवढ्या मुख्याध्यापकांच्या ताब्यात द्यावयाच्या आहेत. तसेच झेरॉक्ससाठी तालुका समन्वयकांनी कोणत्याही चाचणी पत्रिका अथवा इतर साहित्य बाहेर जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

इ. शाळा स्तरावरील चाचणी पत्रिका वेळापत्रकाप्रमाणे त्या दिवशी वापरल्या जातील याची दक्षता घ्यावी.

८. चाचणी पत्रिकाचा मोबाईल मधून फोटो काढणे, समाजमाध्यमाद्वारे इतरांना पाठविणे असे गैरप्रकार होणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. प्रश्नपत्रिकांची गोपनियता काटेकोरपणे पाळण्यात यावी. गोपनीयता भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर नियमानुसार प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

९. तालुका स्तरावर चाचणी पत्रिका ताब्यात घेणे, सुरक्षित ठिकाणी ठेवणे व त्याचे शाळानिहाय वाटप करणे तसेच चाचणीचे कामकाज सुरळीतपणे होण्याची सर्वस्वी जबाबदारी तालुका समन्वयकाबरोबरच गटशिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी यांची राहील.

१०. जिल्हास्तरावर प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक) जिल्हा परिषद (सर्व) यांची संकलित चाचणी१ आयोजनाबाबत सर्वस्वी जबाबदारी असेल.

११. शिक्षणाधिकारी यांचेकडून प्राप्त सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे संभाव्य दि. १ ऑक्टोबर २०२४ च्या पहिल्या आठवड्यात चाचणी पत्रिका वितरीत करण्यात येत आहेत. त्यामुळे चाचणी पत्रिका कमी पडल्यास अथवा XEROX काढण्यात येणाऱ्या प्रश्नपत्रिकांचे देयक कोणत्याही परिस्थितीत अदा करण्यात येणार नाही त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथ/माध्य.) / शिक्षण निरीक्षक / प्रशासन अधिकारी (मनपा/नपा) यांची असेल याची नोंद घ्यावी. तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना चाचणी पत्रिका मिळतील याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी/प्राचार्य DIET यांची वैयक्तिकरित्या राहील.

१२. संकलित चाचणी-१ कालावधीत सर्व विद्यार्थी उपस्थित राहतील याची दक्षता घ्यावी. एखादा विद्यार्थी गैरहजर असल्यास तो शाळेत हजर झालेल्या दिवशी त्याची परीक्षा घेण्यात यावी.

१३. दिव्यांग विद्यार्थ्याच्या बाबतीत सदर परीक्षा घेण्याबाबतचा निर्णय संबधित विद्यार्थ्याच्या दिव्यांग प्रकारावरून शाळा मुख्याध्यापक व शिक्षक यांनी घ्यावा. आवश्यकतेनुसार विशेष तज्ज्ञ किंवा विशेष शिक्षक यांची मदत घ्यावी.

१४. प्रस्तुत संकलित चाचणी-१ बाबत शिक्षकांना आवश्यक सर्वसाधारण सूचना शिक्षक सूचनापत्रात देण्यात आलेल्या आहेत. शिक्षकांनी सदर सूचनांचे काळजीपूर्वक वाचन करून अनुषंगिक कार्यवाही करावी. तसेच या शिक्षक सूचना www.maa.ac.in या वेबसाईटवर परीक्षेपूर्वी उपलब्ध असेल, उत्तरसूची परीक्षेदिवशी संध्याकाळी वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यानुसार उत्तरपत्रिका तपासण्यात याव्यात.

१५. शिक्षक सूचना व उत्तरसूची ही फक्त शिक्षकासाठी आहे, ती विद्यार्थ्यांना देऊ नये. विद्यार्थ्यांना फक्त चाचणी पत्रिका देण्यात याव्यात.

१६. संकलित चाचणी १ ची गुण नोंद प्रश्नपत्रिकेच्या पहिल्या पानावर दिलेल्या अध्ययन निष्पत्तीनिहाय रकान्यात भरावी..

१७. संकलित चाचणी १ मधील गुणांच्या आधारे शिक्षकांनी विद्यार्थीनिहाय कृतिकार्यक्रम तयार करून अंमलबजावणी करावी, जेणेकरून संकलित मूल्यमापन चाचणी २ मध्ये अध्ययन निष्पत्तीनिहाय संपादणूक वाढण्यास मदत होईल.

• चाचणी कालावधीत करावयाच्या शाळा भेटीबाबत -

१) जिल्ह्यातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या शाळानिहाय भेटीचे दिनांकासहित नियोजन प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक) यांनी एकत्रितरित्या बैठक घेऊन करावे.

२) जिल्हास्तरावरून केलेले नियोजन संबधित तालुक्यांना कळवावे. प्रत्येक तालुक्यांनी जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांना दिलेल्या भेटीच्या शाळा वगळून उर्वरित शाळांसाठी शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, विषय साधन व्यक्ती व विशेष तज्ज्ञ यांच्या भेटीचे नियोजन करावे.

३) संकलित चाचणी-१ कालावधीत राज्यातील १०० टक्के शाळाभेटी होतील यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक) व पर्यवेक्षीय यंत्रणेतील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांनी दक्षता घ्यावी.

४) तपासणी केलेल्या १०% उत्तरपत्रिकांची Randomly तपासणी करण्याचे नियोजन शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, माध्यमिक व प्राचार्य जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था यांनी करावे.

उपरोक्त नियोजनानुसार दिलेल्या वेळेत सर्व नमूद इयत्तांची चाचणी होईल याप्रमाणे नियोजन करण्याची जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकांची असेल. तथापि, अपवादात्मक किंवा स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन काही बदल करायचे असल्यास संबधित शिक्षणाधिकारी यांनी या कार्यालयाची परवानगी घेवूनच वेळापत्रकात बदल करावा.

वरीलप्रमाणे आपल्या अधिनस्त संबंधित सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक यांचेपर्यंत संकलित चाचणी -१ च्या अनुषंगाने योग्य त्या कार्यवाहीसाठी सूचना द्याव्यात.

संकलित चाचणी-१ चे गुण हे विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) येथे नोंदवण्यात येणार आहे. त्याकरिता संबंधित शाळेच्या शिक्षकांनी चाचणी तपासून त्याचे गुण विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) यांचे मार्फत उपलब्ध पोर्टलवर विहित कालावधीत भरायचे असून याबाबतच्या सविस्तर सूचना यथावकाश देण्यात येतील याची नोंद घेण्यात यावी.

प्रत माहितीस्तव सविनय सादरः-

१. मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

२. मा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई.

३. मा. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

प्रत उचित कार्यवाहीस्तव :

१. मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. (सर्व).

२. मा. आयुक्त, महानगरपालिका (सर्व).

प्रत माहिती व उचित कार्यवाहीस्तव : १. शिक्षण संचालक, (प्राथमिक, माध्यमिक, योजना) शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. आपल्या स्तरावरून संबंधित यंत्रणेस आवश्यक सूचना निर्गमित करणेत याव्यात.

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा Eduupdatesms.Blog

Thank You..

Visit Again 🙏

यु-डायस प्लस प्रणालीमधून विद्यार्थ्यांचे APAAR आयडी तयार करणेबाबत..

 यु-डायस प्लस प्रणालीमधून विद्यार्थ्यांचे APAAR आयडी तयार करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना....

महाराष्ट्र शासन 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

समग्र शिक्षा

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई

जा.क्र.मप्राशिप/सशि/यु-डायस/संगणक /२०२४-२५/2881 प्रति,

१) आयुक्त,महानगरपालिका, सर्व.

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व.

दिनांक: 25 SEP 2024

विषयः यु-डायस प्लस प्रणालीमधून विद्यार्थ्यांचे APAAR आयडी तयार करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना.

संदर्भ: भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय यांचे पत्र क्र. D.O.No.१-२७/ २०२३-DIGED-Part (१) दि. ०२/०९/२०२४ रोजीचे पत्र.

उपरोक्त संदर्भिय पत्रान्यये केंद्र शासनाकडून राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांला APAAR आयडी तयार करून घेण्याकरिता कळविले आहे. APAAR आयडी तयार करण्यासाठी केंद्र शासनाने यु-डायस प्रणालीच्या विद्यार्थी प्रणालीमध्ये (SDMIS) सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांना एक महिन्याचा कालावधीमध्ये प्रथम प्राधान्याने इयत्ता ९वी ते इयत्ता १२वी च्या विद्यार्थ्यांना APAAR आयडी उपलब्ध करून देण्याकरिता संदर्भिय पत्रात नमूद आहे.

यु-डायस प्लस प्रणालीमधून APAAR आयडी तयार करण्यासाठी राज्य कार्यालयाकडून पुढील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहे.

APAAR आयडी उपयोगिता :-

राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना APAAR आयडी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

APAAR आयडी हा १२ अंकी असून एकमेव असणार आहे. विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कार्यान्वित असणार आहे.

यु-डायस प्लस प्रणालीमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचे आधार Validation झाले आहे त्याच विद्यार्थ्यांचे APAAR आयडी Generate होतील.

APAAR आयडीमुळे विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सुविधा, प्रगती अहवाल, शाळाबाह्य मुलांचा (OoSC) मागोवा घेणे, गळतीचे प्रमाण कमी करण्यात मदत करणे, इ. बाबीं डिजिटल नियंत्रित करण्यात येतील.

APAAR आयडी तयार झाल्यानंतर Digi locker ला जोडण्यात येणार आहे. Digi locker ला जोडल्यामुळे विद्यार्थ्यांने शिक्षण क्षेत्रामध्ये साध्य केलेले लक्ष्य, इयत्ता १०वी व १२वी बोर्ड परीक्षेचे निकाल, holistic report card and extracurricular accomplishments ऑनलाईन पध्दतीने बघता येईल.

APAAR आयडी प्राप्त झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक रेकॉर्ड एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत इतर जिल्हा व राज्यामध्ये ऑनलाईन पध्दतीने पाठविणे सुलभ होईल.

राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांचे APAAR आयडी विद्या समिक्षा केंद्रामध्ये जोडण्यात येणार असून त्या माहितीवर Graphical Analysis करण्यात येईल व प्रगती करण्याच्या अनुषंगाने नवीन उपक्रम राबविण्यात येतील.

जबाबदारी :-

महाराष्ट्र राज्याकरिता राज्यस्तरावरून राज्य प्रकल्प संचालक समग्र शिक्षा महाराष्ट्र राज्य हे Nodal Officer असणार आहेत.

APAAR आयडी तयार करण्याबाबत राज्यस्तरावरील MIS-Coordinator, जिल्हा स्तरावरील Coordinator यांचे APAAR आयडी Creation बाबतचे प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे.

शाळा स्तरावर APAAR आयडी Create करण्यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी Parent Teacher Meeting आयोजित करून Consent by Father/Mother/Legal Guardian of Student for APPR ID Generation हा फार्म भरून घेवून पुढील कार्यवाही करावी. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना https://apaar.education.gov.in/resource या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.

यु-डायस प्लस प्रणाली व विद्या समिक्षा केंद्रामार्फत राज्यामध्ये APAAR आयडी तयार करणे व व्यवस्थापन करणे याकरिता सहकार्य करण्यात येणार आहे.

APAAR आयडी तयार करणे व वापर करण्याबाबत राज्य व जिल्हा स्तरावर प्रशिक्षण देऊन सर्वांना APAAR आयडीबाबत संकेत स्थळावरून माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाने APAAR आयडी संदर्भात किंवा तांत्रिक सहाय्य मिळण्यासाठी https://apaar.education.gov.in/ हे पोर्टल विकसित केले आहे व १८००-८८९-३५११ हा टोल फ्री नंबर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

सोबत : केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेले संदर्भिय पत्र.

(आर. विमला, भा.प्र.से.)

 राज्य प्रकल्प संचालक, म.प्रा.शि.प., मुंबई.

प्रत : माहितीस्तव सविनय सादर, मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

प्रत : उचित कार्यवाहीस्तव -

१) मा. आयुक्त शिक्षण, शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

४) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, सर्व.

५) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सर्व.

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा Eduupdates.Blog

ब्लॉगला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद...

Visit Again 🙏🙏