राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरण निश्चित करण्याकरिता सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याबाबत.

 राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरण निश्चित करण्याकरिता सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक : सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र.२८४/एस.डी.-४ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२

दिनांक: १९ सप्टेंबर, २०२४

संदर्भ :- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०२४/प्र.क्र. २४६/एस. डी.-४, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४

प्रस्तावना :-

राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रकांन्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तथापि, बदलापूर, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे येथील एका शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार घडल्याची दुर्दैवी घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेबाबत वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून सु-मोटो जनहित याचिका दाखल करुन घेण्यात आली आहे. सदर सु-मोटो याचिका क्रमांक ०१/२०२४ च्या अनुषंगाने दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी मा. उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शालेय शिक्षण विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक यांची माहिती मा. न्यायालयास सादर करण्यात आली. तसेच बदलापूर येथे घडलेल्या घटनेनंतर विभागाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देखील सादर करण्यात आली. राज्यातील अंगणवाडी, पूर्वप्राथमिक व शालेय विद्यार्थ्यांवरील अनुचित प्रकार रोखण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याकरिता विभागामार्फत दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एक समिती गठित करण्यात आल्याची बाब मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. त्यावर मा. न्यायालयाने सदर समितीच्या विस्ताराबाबत व कार्यकक्षेबाबत दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी आदेश दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित समितीचा विस्तार व कार्यकक्षेबाबतची निश्चिती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

राज्यातील विद्यार्थ्यांवरील अनुचित प्रकार रोखण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याकरिता दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित समितीचा विस्तार करण्यात येऊन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे :-

अ.क्र.

०१.डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई

अध्यक्ष

०२श्रीमती साधना एस. जाधव, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई

सह-अध्यक्ष

०३.श्रीमती मीरा बोरवणकर, सेवानिवृत्त भारतीय पोलीस सेवा अधिकारी

सदस्य

०४.आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे

सदस्य

०५.आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

सदस्य

०६.परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

सदस्य

०७.संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे

सदस्य

०८.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)

सदस्य

०९.सहआयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे

सदस्य

१०.श्रीमती सुचेता भवाळकर, मुख्याध्यापिका, व्ही. एन. सुळे हायस्कूल, दादर, मुंबई

 सदस्य 

११.श्रीमती जयवंती बबन सावंत, प्राचार्या, सुधागड संस्था, हिंदी प्राथमिक विद्यालय, कळंबोली, नवी मुंबई

सदस्य

१२.डॉ. हरीश शेट्टी, मनोवैज्ञानिक

सदस्य

१३.श्री. ब्रायन सेमौर, President of ICSE and ISC pre-schools in Maharashtra and Goa (AISM)

सदस्य

१४.समिती अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेले Inspector of ICSE and ISC pre-schools (India) & Safety measures of Children - 1 to 4th Standard

सदस्य

१५.समिती अध्यक्षांच्या मान्यतेने आयुक्त, महिला व बाल विकास आणि आयुक्त (शिक्षण) यांनी नामनिर्देशित केलेल्या शालेय शिक्षण व महिला व बाल विकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गट-अ मधील प्रत्येकी दोन महिला अधिकारी सदस्य

१६.समिती अध्यक्षांच्या मान्यतेने आयुक्त, महिला व बाल विकास आणि आयुक्त (शिक्षण) यांनी नामनिर्देशित केलेल्या विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात कार्य करणाऱ्या अशासकीय संस्थांचे (NGO) दोन प्रतिनिधी

सदस्य

१७.समिती अध्यक्षांच्या मान्यतेने आयुक्त, महिला व बाल विकास आणि आयुक्त (शिक्षण) यांनी नामनिर्देशित केलेले पालकांचे दोन प्रतिनिधी

सदस्य

१८.शिक्षण संचालक (प्राथमिक)

सदस्य राचिव

उपरोक्त समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :-

(२.१) सर्व शाळांतील सर्व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत वेळोवेळी निर्गमित झालेले शासन निर्णय/मार्गदर्शक सूचना / परिपत्रकांचे पुनर्विलोकन करणे.

(२.२) विद्यार्थ्यांच्या शाळा व शाळा परिसरातील तसेच वाहतुकीदरम्यानच्या सुरक्षेसंदर्भातील उपाययोजनांबाबत शिफारशी करणे.

(२.३) पोक्सो कायदा व इतर तद्अनुषंगिक कायद्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात शिफारशी करणे.

(२.४) मा. न्यायालयाने दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या आदेशामध्ये शासन निर्णय दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ अन्वये गठित समितीच्या अंतरिम अहवालामधील विद्यार्थी सुरक्षेबाबत नमूद केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे सूचित केले आहे. समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांपैकी ज्या उपाययोजनांवर तातडीने अंमलबजावणी करता येईल, अशा उपाययोजनांचे विभागनिहाय पृथक्करण करून, याबाबतचा अहवाल आयुक्त, महिला व बाल विकास यांनी शासनास सादर करावा.

(२.५) वरील (२.१) ते (२.४) येथे नमूद बाबींव्यतिरिक्त समितीस विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात आवश्यक वाटणाऱ्या उपाययोजनांबाबत शिफारशी करणे.

३. समितीचे अध्यक्ष विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंध, महाराष्ट्र राज्य यांना समितीच्या बैठकीस निमंत्रित करतील.

४. समितीचे सदस्य सचिव तथा शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी समितीच्या मा. अध्यक्षांशी संपर्क साधून समितीच्या कार्यालयाची जागा निश्चित करावी. तसेच समितीचे कामकाज योग्य पध्दतीने पार पाडण्याकरिता आवश्यक साधनसामग्रीची व्यवस्था करावी.

५. समिती विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांच्या शिफारशींचा अहवाल दोन महिन्याच्या आत शासनास सादर करील.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९१९१८३३३०००२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

TUSHAR VASANT MAHAJAN

( तुषार महाजन ) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई,

३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई.

४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई.

५. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र, मुंबई.

६. मा. सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र, मुंबई.

७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई.

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा Eduupdatesms.Blog

Thank You

Visit Again 🙏

RTE २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे

 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे.

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२ मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक: १९ सप्टेंबर, २०२४

वाचा :

१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, दि. २८.०८.२०१५

२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/ टीएनटी-२. दि.०८.०१.२०१६

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, दि. ०२.०७.२०१६

४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२. दि. ०१.०१.२०१८

५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२. दि. १५.०३.२०२४

प्रस्तावना -

राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी, अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ अन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. २८.०८.२०१५ निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये दि.०८.०१.२०१६, दि.०२.०७.२०१६ आणि दि.०१.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि सदर शासन निर्णयान्वये करण्यात येणाऱ्या पदनिश्चितीच्या प्रचलित निकषांमध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्याच्या अनुषंगाने, सर्व बाबींचा सर्वकष विचार करुन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदरहू शासन निर्णयामध्ये काही सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

उपरोक्त दि.१५.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयातील सुधारित निर्देश खालीलप्रमाणे राहतील :-

४. माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक पदासाठी तरतूदः-

इ. १/५ ली ते इ.१०वी,

इ. १/५ ली ते इ.१२ गी

आणि

इ. ८ वी ते इ.१० वी,

इ.८ वी ते इ.१२ वी 

विद्यार्थी पट- 100

मुख्याध्यापक - 1

पूर्वीच्या मंजूर पदांस संरक्षण देण्यासाठी आवश्यक किमान विद्यार्थी संख्या-९०

४.१ उक्त तक्त्या मधील निकषानुसार मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्या त्या व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पदावर समायोजित करावे, अशा समायोजनानंतर तरीपण त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक पद अतिरिक्त ठरत असल्यास सदर मुख्याध्यापकांना त्यांच्या कार्यरत ठिकाणी ते सेवानिवृत्त होईपर्यंत / पटसंख्येत वाढ होईपर्यंत कायम ठेवावे. सदर मुख्याध्यापकांच्या सेवानिवृत्ती अथवा अन्य तत्सम कारणांनी पद रिक्त झाल्यानंतर सदर शाळेस सुधारित निकषाप्रमाणे पटसंख्ये अभावी मुख्याध्यापकाचे पद देय होत नसल्यास सदर पद व्यपगत करावे.

७. सर्व साधारण :-

शासन निर्णय दि. १५.०३.२०२४ अन्वये संच मान्यता केल्यानंतर मान्य होणारी खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांची पदे पायाभूत पदांच्या मर्यादेत मंजूर करण्यात येतील, पायाभूत पदांपेक्षा वाढीव होणाऱ्या शिक्षकांच्या पदांच्या बाबतीत शासनाची मंजूरी आवश्यक असेल.

२. उपरोक्त निर्देश वगळता संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ मधील उर्वरित सर्व निकष आदेश आहेत तसेच लागू राहतील.

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९१९१३०९१८५७२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

TUSHAR VASANT MAHAJAN

(तुषार महाजन) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा. राज्यपालांचे सचिव,

२.मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव

४. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण, यांचे स्वीय सहाय्यक,

५. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,

६. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणेबाबतचा शासन निर्णय download करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Download

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा Eduupdatesms. Blog 

ब्लॉगला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद...

Visit Again 🙏🙏

ईद ए मिलाद 2024 सार्वजनिक सुट्टी बाबत

ईद ए मिलाद 2024 सार्वजनिक सुट्टी बाबत...

 RNI No. MAHBIL/2009/31745

महाराष्ट्र शासन 

राजपत्र असाधारण भाग एक-मध्य उप-विभाग

वर्ष १०, अंक ४६ (२)]

शुक्रवार, सप्टेंबर १३. २०२४/ भाद्रपद २२, शके १९४६

[पृष्ठे २, किमतः रुपये ४.००

असाधारण क्रमांक ९५

प्राधिकृत प्रकाशन

सामान्य प्रशासन विभाग

हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक सार्वसु-११२४/प्र.क्र.१०६/२०२४/जपुक (२९). शासनाने सन २०२४ सालासाठी राज्य शासकीय कार्यालयांना एकूण २४ सार्वजनिक सुद्धा परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ (१८८१ चा २६) कलम २५ करिता अधिसूचना, क्र.स्वर्वसु. ११२३/प्र. क.१४८/कार्या-२९, दि.०९ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये अधिसूचित केल्या आहेत.

२. राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या २४ सार्वजनिक सुट्ट्यांमध्ये ईद-ए-मिलाद या सणाची सुट्टी सोमवार, दि.१६ सप्टेंबर,२०२४ रोजी दर्शविण्यात आलेली आहे. ईद-ए-मिलाद हा मुस्लिम धर्मियांचा सण मुस्लिम बांधव मोठ्या प्रमाणात साजरा करत असतात. यावेळी जुलूस कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. मंगळवार दि. १७ सप्टेंबर, २०१४ रोजी अनंत चतुर्दशी हा हिंदूचा सण असल्याने दोन्ही समाजामध्ये शांतता व सामाजिक सलोखा कायम राहण्याच्या हेतूने यावर्षी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व इतर काही जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिम धर्मियांनी बुधवार, दि. १८ सप्टेंबर, २०२४ रोजी जुलूस काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. सबब, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या क्षेत्रामध्ये सोमवार, दि.१६ सप्टेंबर, २०२४ करिता घोषित केलेली ईद-ए-मिलाद ची सार्वजनिक सुट्टी रद्द करून ती आता बुधवार, दि. १८ सप्टेंबर, २०२४ या दिवशी जाहीर करण्यात येत आहे.

३. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांव्यतिरिक्त राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी यांनी मुस्लिम धर्मियांकडून काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीचा दिनांक विचारात घेऊन सोमवार, दि. १६ सप्टेंबर, २०२४ रोजी जाहीर केलेली सार्वजनिक सुट्टी कायम ठेवावी किंवा ती रद्द करून बुधवार, दि. १८ सप्टेंबर २०२४ रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी या बावत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

दिपक ब. मोरे,

शासनाचे उप सचिव.

भाग एक (म.उ.वि.)-१५-२

क्रमांक सार्वसु-११२४/प्र.क्र.१०६/जपुक (२९)

सामान्य प्रशासन विभाग,

बौक, मादाम कामा मार्ग,

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा Eduupdatesms.Blog

Thank You

Visit Again 🙏

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणे या योजनेच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत.

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणे या योजनेच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः १५२२/प्र.क्र.१२ (भाग-१)/का.१२

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२

तारीख: ०९ सप्टेंबर, २०२४

वाचा :-

१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आदिशी-१२०३/प्र.क्र.७६/का-१२, दि.३१.०३.२००५

२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पशिशि-२०१५/प्र.क्र.३३४/का-१२, दि.१६.०३.२०१६.

३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. इबीसी-२०१७/प्र.क्र.२८८/ शिक्षण-१. दि.२७.०६.२०१७

४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. सान्यावि-२०२३/प्र.क्र.६० (४)/बांधकामे, दि. ३०.१०.२०२३

५) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. १५२४/प्र.क्र.१२ (भाग-१)/का-१२.दि.०७.०३.२०२४

६) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. १५२४/प्र.क्र.१२ (भाग-१)/का-१२, दि.१२.०७.२०२४

७) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. सान्यावि-२०२४/प्र.क्र.७७/बांधकामे, दि. २५.०७.२०२४

प्रस्तावना :-

अनुसूचित जमातीच्या मुलामुलींना परदेशातील शिक्षणाची संधी मिळावी व त्यांच्या गुणवत्तेला वाव मिळावा म्हणून परदेशातील विद्यापीठामध्ये विविध अभ्यासक्रमासाठी ज्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल अशा विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यास विभागाच्या दिनांक ३१.०३.२००५ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ अधिकाधिक अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा आणि सर्व विभागांच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत एकरूपता यावी यासाठी दिनांक ३०.१०.२०२३ च्या सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणे या योजनेच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत दिनांक ०७.०३.२०२४ रोजी शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाने दिनांक ३०.१०.२०२३ च्या शासननिर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबत दिनांक २५.०७.२०२४ शासननिर्णय निर्गमित केला आहे. मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ११.०७.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात विहित निकषांनुसार उमेदवार प्राप्त न झाल्यास उत्पन्नाची मर्यादा १०.०० लाख पर्यंत शिथिल करण्याचा व विद्यापीठाच्या जागतिक क्रमवारीमध्ये (QS World Ranking) सुट देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागामार्फत यासंदर्भात दिनांक २५.०७.२०२४ रोजी एकत्रित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक ०७.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ११.०७.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक ०७.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात नमुद शिष्यवृत्ती योजनेची नियमावली मधील (ब) लाभार्थी निवडीचे निकषांमध्ये अ.क्र. ०९ नंतर खालील प्रमाणे अटीचा समावेश करण्यात येत आहे.

१०) विहीत निकषानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास कुटुंबाच्या उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा व क्युएस वर्ल्ड रैंकीग (QS World Ranking) ची मर्यादा शिथील करुन विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येईल. तथापी, सदर लाभ देतांना उत्तन्नाची मर्यादा रु. ८.०० लाखावरुन जास्तीत जास्त रु. १०.०० लाख इतकी शिथील करण्यात येईल. तसेच क्युस वर्ल्ड रँकीग (QS World Ranking) ची मर्यादा २०० पासून पुढे चढत्या क्रमाने ३०० पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०९१५३७५१७२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

LALITKUMAR

RANGNATH DHAYGUDE

(ललितकुमार धायगुडे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

१. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई

२. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.

३. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.

प्रत.

४. मा. मंत्री, (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.

५. मा.राज्यमंत्री, (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.

६. शासनाचे मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.

७. अपर मुख्य सचिव, (वित्त विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.

८. मा. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.

९. मा. प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.

१०. मा. प्रधान सचिव (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा / महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर.

१२. महासंचालक, माहिती व प्रसिद्धी संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.

१३ अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/नागपूर/अमरावती/ठाणे.

१४. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक.

१५. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.

१६. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई,

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.

१८. सर्व कार्यासने, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

१९. निवड नस्ती (का-१२).

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा Edupdatesms.Blog

Thank You

Visit Again 🙏

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२४" आयोजनासंदर्भात....

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२४" आयोजनासंदर्भात मोफत प्रसिध्दी देणेबाबत.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, (दुसरा व चौथा मजला) सर्व्हे नं. ८३२-ए, फायनल प्लॉट क्रमांक १७८ व १७९ बालचित्रवाणी जवळ, आघारकर रिसर्च इन्स्टिटयूटच्या मागे,भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे - ४११००४.

Phone No. ०२०-२९७०९६१७/२९७०९३९६ Email: mscepune@gmail.com

Website: www.mscepune.in

जा.क्र. मरापप/बापवि/२०२४/१०१, दिनांक:-०९/०९/२०२४

✓ प्रति,

 १) मा. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२

२) मा. विभागीय प्रसिद्धी उपसंचालक, पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/मुंबई/कोल्हापूर/अमरावती/नाशिक/लातूर/कोकण

३) मा. संचालक, दूरदर्शन केंद्र, वरळी, मुंबई ४०००३२

४) मा. संचालक, आकाशवाणी, मुंबई केंद्र, नवीन प्रसारण भवन, बैंकबे रेक्लेमेशन, आमदार निवासाजवळ, मुंबई २०

५) मा. संचालक, आकाशवाणी केंद्र, पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/मुंबई/जळगांव/रत्नागिरी/सांगली/कोल्हापूर/सातारा/सोलापूर/नाशिक

६) सर्व जिल्हा प्रसिद्धी अधिकारी

७) मा. वृत्तपत्र संपादक

"विषय : "महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२४" आयोजनासंदर्भात मोफत प्रसिध्दी देणेबाबत.

महोदय,

महाराष्ट्र शासन मान्यतेने परिषदेच्या वतीने "महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२४"चे आयोजन दिनांक १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी करण्यात येत आहे.

परीक्षेबाबत विनामूल्य प्रसिध्दी देण्याचे निवेदन सोबत जोडले आहे. सोबतच्या निवेदनास आपल्या कार्यकक्षेतील वृत्तपत्रातून आणि आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्रांनी प्रादेशिक बातम्यांचे वेळी विनामूल्य प्रसिद्धी देण्याची व्यवस्था करावी, ही विनंती.

(संजयकुमार राठोड)

उपायुक्त,

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे,

दिनांक : 09/09/2024

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे - 4

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा - 2024

प्रसिद्धीपत्रक

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे ४ या कार्यालयावर शासनाने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२४ (MAHATET २०२४) घेण्याची जबाबदारी सोपविलेली असून ही परीक्षा दिनांक-१०/११/२०२४ रोजी घेण्याचे निश्चित केलेले आहे.

इ. १ली ते ५वी व इ.६ वी ते इ.८वी साठी सर्व व्यवस्थापन, सर्व परीक्षा मंडळे, सर्व माध्यम अनुदानित/विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित इत्यादी शाळांमध्ये शिक्षण सेवक शिक्षक पदावर नियुक्तीसाठी उमेदवारांना प्रथमतः ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. या परीक्षेशी संबंधित सर्व शासननिर्णय, अनुषंगिक माहिती, सुचना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या https://mahatet.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ऑनलाईन अर्ज भरणे, परीक्षा शुल्क भरणे, परीक्षेची वेळ व इतर सविस्तर माहितीचा तपशील परिषदेच्या उपरोक्त वेबसाईट वर देण्यात आला आहे. सर्व संबंधितांनी संकेतस्थळास नियमित भेट द्यावी. सदर परीक्षेची ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया दिनांक - ०९/०९/२०२४ पासून सुरु होत असुन दिनांक ३०/०९/२०२४ अखेरपर्यंत उमेदवारांना ऑनलाईन अर्ज भरता येतील. संबंधितांनी याची नोंद घ्यावी. ही विनंती 

१. ऑनलाईन अर्ज व शुल्क भरण्याचा कालावधी-०९/०९/२०२४ ते ३०/०९/२०२४

२. प्रवेशपत्र ऑनलाईन प्रिंट काढुन घेणे-२८/१०/२०२४ ते १०/११/२०२४

३. शिक्षक पात्रता परीक्षा

 पेपर ।-दि.१०/११/२०२४ वेळ १०.३० AM ते १३.०० PM

शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर II - दि.१०/११/२०२४ वेळ १४.०० PM ते १६.३० PM

उपायुक 

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे ४

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,

द्वारा, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, (दुसरा व चौथा मजला)

सर्व्हे नं. 832-ए. फायनल प्लॉट क्रमांक 178 व 179 बालचित्रवाणी जवळ,

आघारकर रिसर्च इन्स्टिटयूटच्या मागे, भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे - 411 004. ई-पेल mahate:2024msce@@gmail.com दुरध्वनी क्रमांक 020-29709396

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 (MAHATET) जाहिर प्रकटन

प्राथमिक शिक्षक पदाकरिता फक्त पात्रता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) प्रविष्ठ होणेकरिता शैक्षणिक / व्यावसायिक अर्हता प्राप्त परीक्षार्थीकडून अर्ज मागविणेबाबत, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२४ वेळापत्रक

कार्यवाहीचा टप्पा

दिनांक व कालावधी

१. ऑनलाईन अर्ज व शुल्क भरण्याचा कालावधी

०९/०९/२०२४ ते ३०/०९/२०२४

२. प्रवेशपत्र ऑनलाईन प्रिंट काढून घेणे

शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर। दिनांक व वेळ

२८/१०/२०२४ ते १०/११/२०२४

दि.१०/११/२०२४ वेळ १०.३० AM से १३.०० PM

४. शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर ।। दिनांक व वेळ

दि.१०/११/२०२४ वेळ १४.०० PM ते १६.३० PM

* काही प्रशासकीय अडचणीमुळे सदर वेळापत्रकामध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उमेदवारासाठी अद्यायावत माहिती परिषदेच्या https://mahatet.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईল

टिप:

१. परीक्षाविषयक सर्व जसे आवेदनपत्र भरणे, परीक्षा शुल्क, शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता, अभ्यासक्रम, प्रश्नपत्रिका, मुल्यमापन व निकाल विषयक सविस्तर माहिती व शासननिर्णय परिषदेच्या वेबसाईट https://mahatet.in पर उपलब्ध आहे.

त्यातील प्रत्येक सूचना काळजीपूर्वक तपासूनच अर्ज भरावा.

२. अर्ज भरताना परीक्षार्थीनी इ.१० वी, १२ वी शैक्षणव्यावसायिक अर्हता, दिव्यांगत्व राखीव प्रवर्गाचे असल्यास जात इत्यादि बाचतची माहिती मुळ प्रमाणपत्रावरुनद भरावी, स्कैन केलेला नवीन रंगीत फोटो, स्कैन केलेली स्वाक्षरी, स्वयंघोषणा पत्र व स्वतः चे ओळखपत्र ऑनलाईन आवेदनपत्रात अपलोड करावयाची असल्याने सोबत ठेवावी. 

३. सदर परीक्षेत प्रविष्ठ होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांशी संपर्क Email, SMS सुविधा याद्वारे होऊ शकतो. त्यामुळे उमेदवारांनी स्वतःचा ई-मेल आयडी व भ्रमणध्वनी क्रमांक अचूक द्यावा व जतन करुन ठेवावा, पेपर 1 (प्राथमिक स्तर) व पेपर (उच्च प्राथमिक स्तर) दोन्ही प्रश्नपत्रिकेसाठी प्रविष्ठ होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी दोन्ही स्तरासाठी (प्राथमिक स्तर व उच्च प्राथमिक स्तर) असा विकल्प निवडावा, जेणेकरुन परीक्षा बैठक व्यवस्था एकाच विकाणी करता येईल. प्रत्येक स्तरासाठी स्वतंत्र अर्ज भरण्याची आवश्यकता नाही.

 ४. सदर जाहिरातीनुसार उमेदवारांना केवळ Online अर्ज करता येईल. ऑफलाईन आलेले अर्ज स्विकारले जाणार नाही याची उमेदवारांनी गांभिर्याने नोंद घ्यावी, परीक्षेचे शुल्क ऑनलाईन, बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड इ. द्वारे ऑनलाईन पद्धतीने भरावे लागेल. (चलमाद्वारे ऑनलाईन शुल्क भरता येणार नाही) परीक्षा शुल्क भरणा यशस्वी झाल्यानंतर आवेदनपत्रातील माहिती अंतिम करण्यात येईल. नंतर आवेदनपत्रामध्ये कोणत्याही स्वरुपाची दुरुस्ती करता येणार नाही व त्यावाचतचे निवेदन स्वीकारले जाणार नाही.

५. अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत परीक्षा शुल्क ऑनलाईनरित्या स्वीकारले जाईल विविध पद्धतीने अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय सदर अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही

६. ऑनलाईन आवेदनपत्रासोचत कोणत्याही कागदपत्रांच्या प्रती जोडण्याची आवश्यकता नाही. तसेच, आवेदनपत्र कागदपत्रे (प्रमाणपत्रे) गटशिक्षणाधिकारी शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे जमा करण्याची आवश्यकता नाही.

७. मुळ प्रमाणपत्राच्या पडताळणीस अधीन राहून उमेदवारांना परीक्षेस तात्पुरता प्रवेश दिला जाईल व निकाल घोषित केला जाईल. परोक्षेच्या निकालानंतर शैक्षणिक व व्यावसायिक कागदपत्रांची पडताळणी प्रमाणपत्र वितरणाच्या वेळी करण्यात येईल प्रमाणपत्र पडताळणीच्या वेळी कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास अथवा उमेदवार प्रमाणपत्रे सादर करु न शकल्यास या परीक्षेची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल, ऑनलाईन आवेदनपत्रामध्ये भरलेल्या माहितीत व मुळ कागदपत्रामध्ये तफावत आढळून आल्यास उमेदवारी रद्द करण्यात येईल.

८. एका पेक्षा जास्त आवेदनपत्र भरल्यास अंतिम भरलेले आवेदनपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल व आधी सादर केलेल्या आवेदनपत्राचे शुल्क परत केले जाणार नाही

९. सन २०१८ व २०१९ च्या टीईटी गैरप्रकारात समाविष्ट असलेल्या उमेदवारांची गादी www.mscepune.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली आहे. प्रत्येक उमेदवाराने संबंधित यादीमध्ये आपले नाव आहे किवा नाही? याबाबत खात्री करुन वस्तुनिष्ठ माहिती आवेदनपत्रामध्ये भरावी. आपण भरलेली माहिती चुकीची असल्याचे निदर्शनास आल्यास कोणत्याही स्तरावर आपली संपादणूक रद्द करण्याचा अधिकार परीक्षा परिषदेकडे राहिल. तसेच या २०१८ व २०१९ यादी मध्ये समाविष्ठ असुन सुद्धा खोटी व चुकीची माहिती भरून परीक्षेस प्रविष्ठ झाल्यास कायदेशीर कारवाईसुद्धा करण्यात येईल याची उमेदवारांनी गांभिर्याने नोंद घ्यावी

१०. सदर परीक्षा संदर्भातील सर्व प्रकारचे बदल दिलेल्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रसिध्य केले जातील, त्यामुळे सर्व उमेदवारांनी नियमितपणे संकेतस्थळ तपासावे.

माहिती स्वोत

हेल्पलाईन नंबर ९०९८४७१६८९/८२/८३

दुरध्वनीद्वारे सहाय्य उपलब्धता वेळ सकाळी १०.०० ते सायं ६,००

सविस्तर माहितीकरिता संकेतस्थळ https://mahatet.in.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे ४

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा eduupdatesms.Blog

Thank You

Visit Again 🙏

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये दि.०१ सप्टेंबर, २०२४ ते दि. १५, सप्टेंबर, २०२४ या कालावधीत "स्वच्छता पंधरवडा" उपक्रम राबविण्याबाबत...

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये दि.०१ सप्टेंबर, २०२४ ते दि. १५, सप्टेंबर, २०२४ या कालावधीत "स्वच्छता पंधरवडा" उपक्रम राबविण्याबाबत...

 महाराष्ट्र शासन

शिक्षण आयुक्तालय,

महाराष्ट्र राज्य, मध्यवती इमारत, डॉ. अॅनी बेझंट मार्ग, पुणे ४११ ००१

दूरध्वनी क्र.: ०२०-२६१२०१४१

ई-मेल: educom-mah@mah.gov.inजा

.क्र. आस्था-अ/प्राथ-१०६/स्वच्छा पंधरवडा/२०२४/5372

दि.२९.०८.२०२४

प्रति,

१. मा. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), संचालनालय, म.रा., पुणे 

२. मा.शिक्षण संचालक (प्राथमिक), संचालनालय, म.रा., पुणे

३. मा. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व विभाग 

विषय : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये दि.०१ सप्टेंबर, २०२४ ते दि. १५, सप्टेंबर, २०२४ या कालावधीत "स्वच्छता पंधरवडा" उपक्रम राबविण्याबाबत...

संदर्भ : केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र दि.०२.०८.२०२४ (प्रत संलग्न)

उपरोक्त विषयी कळविण्यात येते की, सर्व शाळांमध्ये दि.०१ सप्टेंबर, २०२४ ते दि.१५, सप्टेंबर, २०२४ या कालावधीत "स्वच्छता पंधरवडा" उपक्रम राबविण्याबाबत संदभर्भीय पत्रान्वये सदर उपक्रमाचे दिनदर्शिका व कृती आराखडा देण्यात आला आहे. या पंधरवड्या दरम्यान करण्यात आलेल्या उपक्रमांची छायाचित्रे आणि व्हिडीओज सदर पत्रात देण्यात आलेल्या Google लिंकवर पाठविण्यात याव्यात.

संदर्भीय पत्रामध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना आपल्यास्तरावरुन राज्यातील सर्व शाळांमध्ये यशस्वीरीत्या राबविण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी. आपण केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास व या कार्यालयास अवगत करावे, ही विनंती.

(डॉ. श्रीराम पानझाडे)

शिक्षण उपसंचालक (प्रशासन)

आयुक्त (शिक्षण) कार्यालय, म.रा., पुणे

प्रत माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव

१. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), सर्व जिल्हा परिषदा

२. शिक्षण निरीक्षक (पश्चिम, उत्तर, दक्षिण), बृहन्मुंबई महानगरपालिका

३. शिक्षणाधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी, महानगरपालिका/नगरपालिका सर्व

प्रत माहितीस्तव

मा. आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे स्वीय सहाय्यक

घ्यावयाचे उपक्रम -

स्वच्छता शपथ - 1/09/2024

स्वच्छता जनजागृती दिवस - 2 & 3/09/2024

समुदाय दिवस - 4 & 5/09/2024

ग्रीन स्कूल ड्राईव्ह डे - 6/09/2024

स्वच्छता सहभाग दिवस - 7 & 8/09/2024

हात धुणे दिवस - 9 & 10/09/2024

वैयक्तिक स्वच्छता दिवस - 11/09/2024

स्वच्छता शाळा प्रदर्शन दिवस - 12/09/2024

स्वच्छता ॲक्शन प्लॅन दिवस -13 & 14/09/2024

बक्षीस वितरण दिवस - 15/09/2024

उपक्रम राबविणेसंदर्भात केंद्र शासनाचे मार्गदर्शक पत्र

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा Eduupdatesms.Blog

ब्लॉगला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद

Visit Again 🙏🙏

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या कामकाजाबाबत.

स्वंयपाकी तथा मदतनीस यांच्या कामकाजाबाबत.

महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.४३६ मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२.

Email ID: sd3.sesd-mh@gov.in

क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.१३०/एसडी-३ प्रति,

दिर्नाकः ०३ ऑक्टोबर, २०२४

शिक्षणाधिकारी प्राथ.),

जिल्हा परिषद, बुलढाणा.

विषयः स्वंयपाकी तथा मदतनीस यांच्या कामकाजाबाबत.

संदर्भ:-१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शात्सन निर्णय क्र. शापोआ/२०२२ /प्र.क्र.१३०/एस.डी-३ दि.१८, डिसेंबर २०२३.

२) शासनाचे समक्रमांकाचे पत्र दि.१९ डिसेंबर, २०२३.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती योजेनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यासाठी राज्यातील शाळामध्ये मानधन तत्वावर स्वंयपाकी तथा मदतनीस कार्यरत आहेत. सदर स्वंयपाकी तथा मदतनीस यांची नियुक्ती शाळा व्यवस्थापन समितीव्दारे केली जाते. स्वंयपाकी तथा मदतनीस यांच्या कामकाजाबाबत सुधारित शासन निर्णय दि.१८ डिसेंबर, २०२३ रोजी निर्गमित केला आहे. तसेच, स्वंयपाकी तथा मदतनीस यांचे दैनंदिन कामकाजाची मर्यादा चार तास करण्यात येवून त्यांचे कामकाज संपल्यानंतर त्यांना विनाकारण शाळेत न थांबवण्याचे निर्देश संदर्भाधिन दि.१९ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये देण्यात आलेले आहे. तथापि, बुलढाणा जिल्ह्यातील काही शाळांकडून शासनाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले जात नसल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार संघटना यांनी शासनास केली आहे.

तहनुषंगाने आपणास निर्देशित करण्यात येते की, स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या कामकाजाबाबत संदर्भाधिन शासन निर्णय व शासन पत्रान्वये दिलेल्या सूबना सर्व शाळांच्या पुनश्चः निदर्शनास आणाव्यात. तसेच, सदर सूचनांचे पालन न करणाऱ्याऱ्यांवर शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कारवाई करावी.

(प्रमोद पाटील)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रतः - शिक्षण संचालक(प्राथ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या कामकाजाबाबत........

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.४३६ मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 

क्रमांक:- शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१३०/एसडी-३ प्रति,

दिनांक:-०५ सप्टेंबर, २०२४

शिक्षणाधिकारी (प्राथ.)

जिल्हा परिषद सर्व

संदर्भ :- शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. शापोआ/२०२२/प्र.क्र.१३०/ एसडी-३ दि.१८/१२/२०२३.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांचे कामकाज निश्चित करण्याबाबत तसेच, संबंधित स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांचे कामकाजाबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना बाजू मांडण्याची संधी देण्याबाबत व गटशिक्षणाधिकारी यांच्या परवानगीने पुढील कार्यवाही करण्याबाबत संदर्भाधिन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. तथापि, सदर शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही होत नसल्याच्या तक्रारी शासनास स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या संघटनाद्वारे शासनास प्राप्त होत आहेत.

त्यानुषंगाने आपणास पुढील प्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत.

1. प्रस्तुत योजनेंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना संदर्भाधिन दि.१८ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या कामकाजा व्यतिरिक्त कोणतेही अन्य काम न देण्याबाबत सर्व शाळांना आपल्या स्तरावरून कळविण्यात यावे.

॥. स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत परस्पर कामावरुन कमी केले जात असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त होत आहेत. त्यानुषंगाने संबंधितांच्या कामकाजाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी संदर्भाधिन शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्यांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात यावी तदनंतर गटशिक्षणाधिकारी यांच्या परवानगीने पुढील उचित कार्यवाही करण्याबाबत संबंधितांना आपल्या स्तरावरुन सूचित करण्यात यावे.

#. स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या कामकाजाबाबत संदर्भाधिन दि.१८ डिसेंबर, २०२३ मधील नमूद तरतूदीनुसार कार्यवाही न करणाऱ्यांवर शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी.

(प्रमोद पाटील)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रतः- शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या कामकाजाबाबत संदर्भाधिन दि.१८ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदी परिपत्रकाव्दारे सर्व संबंधितांना आपल्या स्तरावरुन अवगत करावेत.

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा Eduupdatesms.Blog

Thank You...

Visit Again 🙏

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत सेवा निवृत्त शिक्षक / डीएड, बीएड अर्हता धारक उमेदवार निव्वळ कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करणेबाबत.

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत सेवा निवृत्त शिक्षक / डीएड, बीएड अर्हता धारक उमेदवार निव्वळ कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२४/प्र.क्र.६६६/टिएनटि-१चौथा मजला, विस्तार इमारत हुतात्मा राजगुरु चौक मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ दिनांक: ०५ सप्टेंबर, २०२४.

वाचाः- १) शासन पत्र क्र. संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.३६२/टिएनटि-१, दि.०७.०७.२०२३. 

२) शासन निर्णय क्र. एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२, दि.१५.०३.२०२४.

३) शासन पत्र क्र. संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.४१४/टिएनटि-१, दि.१५.०७.२०२४,

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ अनुसार जिल्हा परिषदेच्या २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये नियुक्त करावयाच्या दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक हा सेवा निवृत्त शिक्षकांमधून नियुक्त करावयाची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार कमी पटसंख्या असलेल्या सर्वच शाळांना सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध होतील असे नाही. अशा ठिकाणी सदर पद रिक्त राहील्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. राज्यात डीएड व बीएड अर्हता धारक पात्र बेरोजगार उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यास्तव त्यांना देखील अशा ठिकाणी संधी दिल्यास शिक्षकांचे पद रिक्त न राहता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. वास्तव २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक वा डीएड बीएड अर्हता धारक पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० व २० पेक्षा कमी पटंसख्या असलेल्या शाळांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एक सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी. याबाबतच्या सर्वसाधारण तरतूदी पुढीलप्रमाणे विहीत करण्यात येत आहेत:-

अ) सेवानिवृत्त शिक्षकক:-

१) सदर नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्ष राहील.

२) राज्यातील मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतून नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त झालेला शिक्षक असावा

 ३) करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त शिक्षकाविरुध्द कोणत्याही प्रकारची चौकशी अथवा प्रस्तावित नसावी किंवा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीही शिक्षा झालेली नसावी.

४) सेवानिवृत्त शिक्षकाने त्याला ज्या गटासाठी नियुक्त करावयाचे आहे, त्या गटासाठी त्याने त्याच्या सेवाकाळात अध्यापनाचे काम केलेले असावे.

५) सुरुवातीचा नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी राहील. त्यानंतर गुणवत्ता व योग्यतेच्या आधारावर आवश्यतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधीकरीता दरवर्षी नुतनीकरण करता येईल. मात्र हा एकूण कालावधी जास्तीत जास्त ३ वर्ष किंवा त्या व्यक्तीच्या वयाच्या ७० वर्षापर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तो राहील.

६) करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा सेवानिवृत्त शिक्षक हा शारीरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा.

ब) डी.एड / बीएड अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवार:-

१. सदर नियुक्तीसाठी शासन नियमानुसार किमान व कमाल वयोमर्यादा लागू राहील.

२. डी.एड व बीएड अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांना करार पध्दतीने कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्यात आल्यामुळे संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सेवा समावेशनाचे / सामावून घेण्याचे व नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा अधिकार / हक्क नसेल.

३. सुरुवातीला नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी असेल. परंतु त्यानंतर गुणवत्ता व योग्यतेच्या आधारावर आवश्यकतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधीकरीता दरवर्षी नुतनीकरण करता येईल.

क) सर्वसाधारण तरतुदी पुढीलप्रमाणे :

१) मानधन रु. १५,०००/- प्रतीमाह (कोणत्याही इतर लाभाव्यतिरीक्त)

२) एकूण १२ रजा देय (एकूण देय रजेपेक्षा जास्त रजा ह्या विनावेतन असतील).

३) कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतील.

४) जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करणे आवश्यक राहील.

५) बंधपत्र/हमीपत्रः नियुक्तीच्या कालावधीत करार पध्दतीने शिक्षकीय पदाचे विहीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील, या आशयाचे बंधपत्र/हमीपत्र घेण्यात यावे. बंधपत्र/हमीपत्रामध्ये करार पध्दतीने नियुक्ती देताना शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्ती, विभागाने निश्चित केलेल्या अतिरिक्त अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचा तसेच करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून नियमित सेवेत घेण्याबाबत अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही व सक्षम प्राधिकारी यांनी विशेष परिस्थितीमध्ये कोणत्याही वेळी करारनाम्यामध्ये उल्लेखित कालावधी संपण्यापूर्वी करार पध्दतीवरील सेवा समाप्त केल्यास त्यास हरकत/आक्षेप राहणार नाही,

याचा देखील उल्लेख करण्यात यावा.

६) अध्यापनाचे तास इतर नियमित शिक्षकांप्रमाणे असतील.

७) प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी पात्र व इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदनपत्र मागवून नियुक्ती आदेश द्यावेत.

८) सदर प्रक्रियेसंदर्भात आवश्यकता असल्यास आयुक्त (शिक्षण) यांनी अतिरिक्त सूचना निर्गमित कराव्यात.

९) नियुक्तीसाठी सक्षम प्राधिकारी यांना विशेष परिस्थीतीसाठी कोणत्याही वेळी अशा करार पध्दतीवरील सेवा समाप्त करण्याचे अधिकार राहतील.

१०) करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा शिक्षक शारीरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम नसल्याचे व प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची कंत्राटी सेवा समाप्त करण्यात यावी.

११) करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या कागदपत्रे/माहिती व आधारसामुग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आवश्यक राहील.

१२) करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींना त्यांच्यावर सोपविलेले कामकाज निश्चित केलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक राहील. त्यांच्या कामकाजाबाबत नियुक्तीसाठी सक्षम असलेले प्राधिकारी वेळोवेळी आढावा घेऊन कामाचे मुल्यमापन करतील. सदर मूल्यमापनात कंत्राटी शिक्षकाचे काम समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची कंत्राटी तत्वावरील सेवा समाप्त करण्यात येईल.

१३) शाळेची पटसंख्या २० पेक्षा जास्त झाल्यास कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेले सेवानिवृत्त शिक्षक व डी.एड व बीएड अर्हताधारक कंत्राटी शिक्षकाची सेवा नियमित शिक्षकाची नियुक्ती होईपर्यंत सुरु राहील. नियमित शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यानंतर कंत्राटी शिक्षकाची सेवा संपूष्टात येईल..

१४) करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती, सोपविलेली सेवा पार पाडण्याच्या कामात व्यत्यय निर्माण होईल, अशा कोणत्याही व्यावसायिक कामात गुंतलेली नसावी. १५) करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने गुंतलेले हितसंबंध जाहीर करणे आवश्यक राहील,

१६) ज्या २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत दोन नियमित शिक्षकांपैकी एका शिक्षकाची प्राथम्याने जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळेत समुपदेशनाने बदली करण्यात यावी. यामध्ये दोन्ही नियमित शिक्षकांची इच्छूकता घेण्यात यावी. जर दोन्ही शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छूक असतील तर सेवाज्येष्ठ शिक्षकास प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच दोन्ही नियमित शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छूक नसल्यास सेवा कनिष्ठ शिक्षकाची बदली करण्यात यावी. तथापि, कंत्राटी शिक्षक मिळेपर्यंत नियमित शिक्षकाची बदली करण्यात येऊ नये,

१७) कंत्राटी तत्वावर नियुक्त झालेल्या अशा शिक्षकांवर लगतचे नियंत्रण केंद्रप्रमुखांचे असेल. त्यानंतर गट शिक्षण अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे नियंत्रण असेल.

१८) संदर्भीय शासन पत्र दि.०७.०७.२०२३ व शासन पत्र दि.१५.०७.२०२४ अनुसार दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना यापुढे २० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांना लागू राहतील, तसेच यानुसार देण्यात येणारे मानधन सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून रु. १५,०००/- एवढे राहील.

१९) सदर बाबींवर होणारा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

२०) सदर शासन निर्णयातील तरतूदी केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लागू राहतील.

०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०५१८१४०५७५२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

TUSHAR VASANT MAHAJAN

(तुषार महाजन) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१) मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई.

२) मा. सभापती/ उपसभापती महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

३) मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

५/) मा मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.

६) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. ७

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२.

८) मा. मंत्री, ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत सेवा निवृत्त शिक्षक / डीएड, बीएड अर्हता धारक उमेदवार निव्वळ कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करणेबाबतचा शासन निर्णय download करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Download

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा Eduupdatesms.Blog

Thank you...

Visit Again 🙏

प्राथमिक शिक्षक पदावरील अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करणेबाबत.

 प्राथमिक शिक्षक पदावरील अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१५/प्र.क्र. ३०३/टिएनटि-१ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२

दिनांक: ०२ सप्टेंबर, २०२४.

वाचा :

१. शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. आरटीई २०१०/प्र.क्र.५७२/प्राशि-१, दि.१३.०२.२०१३

२. शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.३०३/टिएनटि-१, दि.२०.०१.२०१६.

३. ग्राम विकास विभागाचे पत्र क्र. अकपा २०२१/ प्र.क्र.२४८/आस्था-१४, दि.११.१०.२०२२.

प्रस्तावना -

केंद्र शासनाने दिनांक ३१.०३.२०१० च्या अधिसूचनेव्दारे शिक्षक पदांवर नियुक्तीसाठी पात्रता व सेवाशर्ती ठरविण्याकरीता राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) यांना शैक्षणिक प्राधिकरण म्हणून घोषित केले आहे. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने दिनांक २३ ऑगस्ट, २०१० च्या अधिसूचनेद्वारे प्राथमिक शिक्षकांकरीता (इ.१ ली ते इ.८ वी) किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित केली असून, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य केली आहे. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने शासन निर्णय दिनांक १३.०२.२०१३ व शुद्धिपत्रक दिनांक ०६.०३.२०१३ द्वारे राज्यामध्ये प्राथमिक शिक्षकांकरीता (इ.१ ली ते इ.८ वी) शिक्षकांची किमान व्यावसायिक अर्हता निश्चित केली असून, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार केंद्र शासनाद्वारे घेण्यात येत असलेली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) किंवा महाराष्ट्र शासनाद्वारे आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली आहे. शासन निर्णय दिनांक २०.०१.२०१६ अन्वये अनुकंपा तत्वावर नियुक्त शिक्षण सेवकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याबाबत घेण्यात आलेला निर्णय राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने निश्चित केलेल्या अर्हतेशी विसंगत आहे. यास्तव अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त व नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याबाबतची तरतूद करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय -

अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त व नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे तरतूदी करण्यात येत आहेतः-

१. शासन निर्णय दि.२०.०१.२०१६ मधील परिच्छेद क्र. ३ मधील "मात्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) व केंद्रिय भरतीपूर्व निवड परीक्षा या दोन्ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या अटीमधून त्यांस सवलत राहील" हा मजकूर वगळण्यात येत आहे.

शासन निर्णय क्रमांका संकीर्ण- २०१५/प्र.क्र.३०३/टिएनटि-१

२. शासन निर्णय दिनांक १३.०२.२०१३ अन्वये राज्यात शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्यात आलेली असल्याने, शासन निर्णय दिनांक २०.०१.२०१६ अन्वये अनुकंपा तत्वावर प्राथमिक शिक्षक या पदावर नियुक्ती दिलेल्या व वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आयडी देण्यात आला आहे, अशा शिक्षकांपैकी जे शिक्षक राज्य शासन आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) वा केंद्र शासन आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) उत्तीर्ण झालेले नाहीत, अशा शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा ही अर्हता सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीत धारण करावी.

३. ग्राम विकास विभागाच्या संदर्भाधीन दि.११.१०.२०२२ च्या पत्रान्वये अनुकंपा तत्वावर प्राथमिक शिक्षक पदावर नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा किंवा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे. तथापि, शासन निर्णयात तरतूद असल्यामुळे संस्थांनी अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती दिलेली आहे. परंतु शिक्षणाधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी त्यास मान्यता किंवा शालार्थ आयडी दिलेला नाही, अशा उमेदवारांना देखील ३ वर्षाच्या आत शिक्षक पात्रता परीक्षा किंवा केद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ही अर्हता धारण करण्याच्या अटीवर अनुकंपा तत्वावर मान्यता/शालार्थ आयडी देण्यात यावा.

४. तीन वर्षाच्या कालावधीनंतर जे शिक्षक पदावर नियुक्त उमेदवार शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) किंवा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) ही अर्हता धारण करु शकणार नाहीत, अशा उमेदवारांची शिक्षक पदावरील सेवा समाप्त करण्यात यावी. तथापि, अशी नियुक्ती अनुकंपा धोरणानुसार झालेली असल्याने त्यांना इतर पदावर नियुक्ती देणेबाबत नियुक्ती प्राधिकारी यांनी कार्यवाही करावी. अशा उमेदवारांची सेवा ज्येष्ठता, सदर प्रवर्गात ज्येष्ठता यादीमध्ये अंतिम क्रमांकावर राहील.

०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०९०२१८३७०८०३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

TUSHAR VASANT MAHAJAN

Degally by TUSHAR VASANT MAHAJAN

(तुषार महाजन) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१) मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई.

२) मा. सभापती / उपसभापती महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

३) मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

५) मा मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.

प्राथमिक शिक्षक पदावरील अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करणेबाबतचा संपूर्ण शासन निर्णय Download करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Download

शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा Eduupdatesms.Blog

ब्लॉगला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद..

Visit Again 🙏🙏