राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरण निश्चित करण्याकरिता सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक : सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र.२८४/एस.डी.-४ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२
दिनांक: १९ सप्टेंबर, २०२४
संदर्भ :- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०२४/प्र.क्र. २४६/एस. डी.-४, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४
प्रस्तावना :-
राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रकांन्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तथापि, बदलापूर, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे येथील एका शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार घडल्याची दुर्दैवी घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेबाबत वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून सु-मोटो जनहित याचिका दाखल करुन घेण्यात आली आहे. सदर सु-मोटो याचिका क्रमांक ०१/२०२४ च्या अनुषंगाने दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी मा. उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शालेय शिक्षण विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक यांची माहिती मा. न्यायालयास सादर करण्यात आली. तसेच बदलापूर येथे घडलेल्या घटनेनंतर विभागाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देखील सादर करण्यात आली. राज्यातील अंगणवाडी, पूर्वप्राथमिक व शालेय विद्यार्थ्यांवरील अनुचित प्रकार रोखण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याकरिता विभागामार्फत दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एक समिती गठित करण्यात आल्याची बाब मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. त्यावर मा. न्यायालयाने सदर समितीच्या विस्ताराबाबत व कार्यकक्षेबाबत दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी आदेश दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित समितीचा विस्तार व कार्यकक्षेबाबतची निश्चिती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
राज्यातील विद्यार्थ्यांवरील अनुचित प्रकार रोखण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याकरिता दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित समितीचा विस्तार करण्यात येऊन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे :-
अ.क्र.
०१.डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई
अध्यक्ष
०२श्रीमती साधना एस. जाधव, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई
सह-अध्यक्ष
०३.श्रीमती मीरा बोरवणकर, सेवानिवृत्त भारतीय पोलीस सेवा अधिकारी
सदस्य
०४.आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे
सदस्य
०५.आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
सदस्य
०६.परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
सदस्य
०७.संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे
सदस्य
०८.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
सदस्य
०९.सहआयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे
सदस्य
१०.श्रीमती सुचेता भवाळकर, मुख्याध्यापिका, व्ही. एन. सुळे हायस्कूल, दादर, मुंबई
सदस्य
११.श्रीमती जयवंती बबन सावंत, प्राचार्या, सुधागड संस्था, हिंदी प्राथमिक विद्यालय, कळंबोली, नवी मुंबई
सदस्य
१२.डॉ. हरीश शेट्टी, मनोवैज्ञानिक
सदस्य
१३.श्री. ब्रायन सेमौर, President of ICSE and ISC pre-schools in Maharashtra and Goa (AISM)
सदस्य
१४.समिती अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेले Inspector of ICSE and ISC pre-schools (India) & Safety measures of Children - 1 to 4th Standard
सदस्य
१५.समिती अध्यक्षांच्या मान्यतेने आयुक्त, महिला व बाल विकास आणि आयुक्त (शिक्षण) यांनी नामनिर्देशित केलेल्या शालेय शिक्षण व महिला व बाल विकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गट-अ मधील प्रत्येकी दोन महिला अधिकारी सदस्य
१६.समिती अध्यक्षांच्या मान्यतेने आयुक्त, महिला व बाल विकास आणि आयुक्त (शिक्षण) यांनी नामनिर्देशित केलेल्या विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात कार्य करणाऱ्या अशासकीय संस्थांचे (NGO) दोन प्रतिनिधी
सदस्य
१७.समिती अध्यक्षांच्या मान्यतेने आयुक्त, महिला व बाल विकास आणि आयुक्त (शिक्षण) यांनी नामनिर्देशित केलेले पालकांचे दोन प्रतिनिधी
सदस्य
१८.शिक्षण संचालक (प्राथमिक)
सदस्य राचिव
उपरोक्त समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :-
(२.१) सर्व शाळांतील सर्व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत वेळोवेळी निर्गमित झालेले शासन निर्णय/मार्गदर्शक सूचना / परिपत्रकांचे पुनर्विलोकन करणे.
(२.२) विद्यार्थ्यांच्या शाळा व शाळा परिसरातील तसेच वाहतुकीदरम्यानच्या सुरक्षेसंदर्भातील उपाययोजनांबाबत शिफारशी करणे.
(२.३) पोक्सो कायदा व इतर तद्अनुषंगिक कायद्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात शिफारशी करणे.
(२.४) मा. न्यायालयाने दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या आदेशामध्ये शासन निर्णय दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ अन्वये गठित समितीच्या अंतरिम अहवालामधील विद्यार्थी सुरक्षेबाबत नमूद केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे सूचित केले आहे. समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांपैकी ज्या उपाययोजनांवर तातडीने अंमलबजावणी करता येईल, अशा उपाययोजनांचे विभागनिहाय पृथक्करण करून, याबाबतचा अहवाल आयुक्त, महिला व बाल विकास यांनी शासनास सादर करावा.
(२.५) वरील (२.१) ते (२.४) येथे नमूद बाबींव्यतिरिक्त समितीस विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात आवश्यक वाटणाऱ्या उपाययोजनांबाबत शिफारशी करणे.
३. समितीचे अध्यक्ष विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंध, महाराष्ट्र राज्य यांना समितीच्या बैठकीस निमंत्रित करतील.
४. समितीचे सदस्य सचिव तथा शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी समितीच्या मा. अध्यक्षांशी संपर्क साधून समितीच्या कार्यालयाची जागा निश्चित करावी. तसेच समितीचे कामकाज योग्य पध्दतीने पार पाडण्याकरिता आवश्यक साधनसामग्रीची व्यवस्था करावी.
५. समिती विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांच्या शिफारशींचा अहवाल दोन महिन्याच्या आत शासनास सादर करील.
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९१९१८३३३०००२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
TUSHAR VASANT MAHAJAN
( तुषार महाजन )
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई,
३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
५. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र, मुंबई.
६. मा. सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र, मुंबई.
७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई.
शैक्षणिक अपडेट्स नियमित मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा Eduupdatesms.Blog
Thank You
Visit Again 🙏
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा