EDUUPDTESMS.BLOGSPOT.COM: शाळा सोडल्याचा दाखल्याची ( L. C.) (T. C.) फी किती घेता येते ? द्यावी लागते ? शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय

प्रस्तावना :

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५, दिनांक २६ एप्रिल, २०१५ रोजी प्रख्यापित करण्यात येवून राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. सदर अध्यादेश दिनांक २८ एप्रिल, २०१५ पासून लागू करण्यात आलेला आहे. राज्यातील व्यक्तींना दैनंदिन जीवनामध्ये सातत्याने आवश्यक असणाऱ्या लोकसेवा तत्परतेने व पारदर्शकपणे विहीत कालावधीत कार्यक्षमरित्या पुरवावयाच्या आहेत. या विभागामार्फत इयत्ता १२ वी पर्यंतचे शिक्षण दिले जाते. विद्यार्थी हा केंद्रबिंदु मानून त्याला सातत्याने आवश्यक असणाऱ्या सेवा विहीत कालावधीत वाजवी शुल्क आकारुन सोप्या पध्दतीने पुरविणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात विचार करता या विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या विभागीय मंडळांमधील तसेच महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद त्याचप्रमाणे शाळास्तरावरुन विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या सेवांचा विचार करावा लागतो. या सेवा त्यांच्या शैक्षणिक बाबींसाठी किंवा व्यावसायिक आवश्यकता म्हणून त्यांना विहीत कालावधीत पुरवाव्या लागतात, याचा विचार करता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद व शाळास्तरावरुन विद्यार्थ्यांना/नागरिकांना पुरवाव्याच्या महत्वाच्या खालील १५ सेवा अध्यादेशाच्या कलम ३ नुसार आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत अधिसूचित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. त्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णयः

१) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ च्या प्रयोजनार्थ या विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सर्व विभागीय मंडळांनी महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेने व शाळांनी सोबत जोडलेल्या तक्त्यात (प्रपत्र-अ) दर्शविलेल्या त्यांच्याशी संबंधित सेवा विद्यार्थी / नागरिक यांना कालमर्यादा दर्शविलेल्या कालावधीत पुरवावयाच्या आहेत.

२) सर्व विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांनी याबाबत त्यांच्या स्वरावर एक लघुसमिती स्थापन करुन दर महिन्याला दिल्या जाणाऱ्या लोकसेवांबाबत आढावा घ्यावा. तसेच अध्यक्ष, राज्य शिक्षण मंडळ यांच्या स्तरावरही या प्रयोजनार्थ आढावा समिती स्थापन करावी. महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेच्या सेवांसंदर्भात परिषदेच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी. आयुक्त, शिक्षण हे परिषदेच्या लोकसेवा पुरविण्याविषयी झालेल्या कार्यवाहीबाबत आढावा घेतील. शाळांनी द्यावयाच्या लोकसेवांबाबत शिक्षणाधिकारी (निरंतर) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली समिती आढावा घेईल, या सेवा सर्व प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मान्यताप्राप्त शाळांना लागू होतील.

३) तसेच सर्व विभागीय मंडळाच्या कार्यालयात व शिक्षण मंडळाच्या पुणे येथील मुख्यालयात महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेच्या कार्यालयात व सर्व शाळामध्ये दिल्या जाणाऱ्या सर्व सेवांची माहिती असलेले फलक विद्यार्थी/नागरिक यांच्या माहितीस्तव संपूर्ण तपशीलासह लावण्यात यावेत. तसेच उपलब्ध

शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/१५५/१५)/समन्वय कक्ष

संकेतस्थळावर देखील यासंदर्भातील संपूर्ण माहिती विद्यार्थ्यांस उपलब्ध करावी. तसेच या सेवा टप्प्याटप्याने online करण्यात याव्यात.

सदर शासन निर्णय तात्काळ अंमलात येईल, सदर शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र व मध्ये आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद तसेच शिक्षण मंडळाचे मुख्यालय, विभागीय मंडळांचे पत्ते, दुरध्वनी क्रमांक इत्यादीबाबतची माहिती सर्व सबधिताच्या माहितीसाठी देण्यात आलेली आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०१०४१५३९५८४१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

वरील शासन निर्णयानुसार शाळेतील विद्यार्थ्यांना वा शाळा सोडून गेलेल्या विद्यार्थ्यांना नेमके कोणते कागदपत्र किती दिवसात व किती शुल्क भरून मिळेल या बाबत विवरण दिलेले आहे ते पुढीलप्रमाणे....